संघटनेतर्फे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धुळ्यातील शिक्षण विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून प्राथमिक व माध्यमिक विभागाला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नाही. दोन्ही विभागात कायम वेतन अधीक्षकाचे पद रिक्त आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रभारी पद दिल्याने हे अधिकारी अनेक आठवडे धुळ्यात येत नाहीत. शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षक नसल्याने, अनेक शिक्षकांची कामे खोळंबली आहेत. यात शिक्षकांचे पेंशन प्रस्ताव, पीएफ, मेडिकल बिल अशी अनेक कामे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर वेतन अधीक्षक नसल्याने, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील वेळेवर होत नाही. त्याचप्रमाणे विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, शिक्षकांचे अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षक अनुदानापासून वंचित आहेत. तसेच वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिक्षक, वयोवृद्ध पेन्शनर, महिलांना किरकोळ कामासाठी सह्या घेण्यासाठी नंदुरबार, नाशिकला जावे लागते.
यासंदर्भात संघटनेतर्फे शिक्षण संचालक, आयुक्त, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे मागणी करूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले. या विषयावर नाशिक विभागाच्या शिक्षक पदवीधर आमदारांनाही काही घेणे-देणे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनतर्फे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनाला पत्रके लावून, कुलूप लावण्यात आले.
यावेळी संघटनेच्या राज्याध्यक्षा शुभांगी पाटील, कविता भडागे, महेंद्र बच्छाव आदी उपस्थित होते.