ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकारणाचा श्रीगणेशा करणारा कार्यकर्ता स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी किती मोजेल, याचा काही नेम नाही़ ग्रामपंचायतींची निवडणूक सध्या अति प्रतिष्ठेची बनली आहे़ त्यामुळे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या सर्व नेत्यांचे या निवडणुकीकडे बारकाईने लक्ष असते़ अलीकडच्या निवडणुकीत होणाऱ्या वारेमाप खर्चामुळे निवडणूक म्हटले की, सामान्य कार्यकर्त्याला धडकी भरते़ त्यामुळे गटाला उमेदवार मिळविताना गटनेत्यांचाच कस लागतो़ पाचशे - हजारांच्या प्रभागात लाखोंची उधळपट्टी करावी लागते़
गावच्या विकासाचा कणा असणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर आपली सत्ता असली की, गटनेत्यांचे राजकारणाबरोबर अर्थकरण साधते़ त्यासाठी गटनेते आपली प्रतिष्ठा पणाला लावतात़ ग्रामपंचायतीच्या सदस्याने दरमहा हजेरी लावली तर २०० रुपये मानधन मिळते़ वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीने निधी मिळाला तर गावातील प्रभागाचा विकास, अन्यथा सारा गाव भकास़ सरकारी योजनांचा कारभार गटनेत्यांच्या मर्जीतील सदस्याला मिळावा यासाठी चढाओढ सुरूच असते़ यातूनच सदस्यांमध्ये ५ वर्षे कुरबुरी, नाराजी वाढते़ त्याचा फटका निवडणुकीत मोजावा लागतो़ अनेक सदस्य मासिक सभेची उपस्थिती सोडाच, गावसभेत बोलताना दचकतात़ सदस्य म्हणून निवडून आलेला कार्यकर्ता गावात पुढारी म्हणून मिरविण्यापुरता उरतो़ सत्तेत सहभागी नसणाऱ्या सदस्यांची अवस्था म्हणजे असून घोटाळा नसून खोळंबा अशीच असते म्हणून सत्तेसाठी वाटेल त्या स्तराला जाण्याची प्रवृत्ती अलीकडे बळावत आहे़
सामान्य उमेदवारांची अडचण
सध्या ग्रामीण निवडणुकीतदेखील वारेमाप पैसा खर्च करावा लागत असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विजयी होताना अनेक अडचणी येतात़ तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये फारसे पैसे खर्च न करतादेखील काही उमेदवार विजयी झाले आहेत़ विकासाची कामे करणाऱ्या उमेदवारांना कौल दिला जात असतो़