खरेदी केंद्र मंजूर करताना जिल्हा, तालुकास्तरावरील ‘अ’ वर्ग सभासद असलेले खरेदी-विक्री संघ, पणन व प्रक्रिया सहकारी ‘अ’ वर्ग सभासद संस्था, ज्या ठिकाणी दोन्ही ‘अ’ वर्ग सभासद संस्था कार्यरत नसतील तेथे इतर सहकारी संस्थेस ‘ब’ वर्ग सभासद करून खरेदीचे काम देण्यात येईल. मात्र, ही संस्था किमान दोन वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेली असावी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, एफपीओ यांनाही केंद्र देता येते.
खरेदी करणाऱ्या संस्थेकडे साधनसामग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांचा दाखला, मॉईश्चर मीटर, चाळणी, ताडपत्री, संगणक चालविण्याची क्षमता असलेला जनरेटर, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, संगणक हाताळण्याकरिता प्रशिक्षित असलेला सेवक वर्ग, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा. पुढील बाबींकरिता सहाय्यक निबंधक यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. त्यात वखार महामंडळाच्या गुदामात साठवणुकीपूर्वी संस्थेचे स्वत:चे, भाड्याचे गुदाम असण्याबाबत, अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबिया इत्यादी खरेदी-विक्रीचा किमान एक वर्षाचा अनुभवाचे प्रमाणपत्र, खरेदी केंद्र चालविण्याकरिता आवश्यक सेवक उपलब्ध असल्याचे, काळ्या यादीत, अपहार, फौजदारी गुन्हा यासंबंधी कार्यवाही झालेली नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
संस्थेने द्यावयाच्या कागदपत्रांमध्ये मागील तीन वर्षांचे सनदी लेखापाल/शासकीय लेखापरीक्षक यांनी साक्षांकित केलेली ताळेबंद पत्रके सादर करावीत. पॅन कार्ड, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेकडे दहा लाख रुपयांचे खेळते भांडवल असल्याबाबतचे बँक प्रमाणपत्र/बँक पासबुक नोंद (ज्या संस्थेला पणन महासंघाकडून अनुषंगिक व इतर खर्चापोटी रक्कम देय असल्यास त्याचा समावेश करण्यात यावा), आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नाफेडने निश्चिती केलेले स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मान्य असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र (ॲफेडेव्हिट), संस्थेकडून खरेदी-नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार, अनियमितता झाल्यास प्रशासकीय खर्च देय असणार नाही ही अट मान्य असल्याचे संमतीपत्र.
जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी द्यावयाची प्रमाणपत्रे, मागील वर्षीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये ऑफलाइन खरेदी, गैरव्यवस्थापन न केल्याबाबतचा दाखला, खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र, ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्ग सभासद आहे किंवा नाही, नसल्यास ‘ब’ वर्गाचा प्रस्ताव सादर केला आहे काय आदी.