नियमबाह्य कर्ज देवून कर्ज वसुली न करणारे पतसंस्थेचे चेअरमन संजय अग्रवाल व त्यांच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करून कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. ठेवीदारांच्या ठेवीची रक्कम ठेवीदारांना द्यावी, या मागणीसाठी २१ सप्टेंबरपासून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, धुळे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा रिपब्लिकन पक्षाने दिला होता. त्यामुळे सहकार विभागाने हालचाली गतीमान केल्या आहेत.
अग्रसेन पतसंस्थेचा संगणक डाटा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पतसंस्थेस उपलब्ध करून देण्याचे आदेश धुळे न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाकडून संगणक डाटा, दप्तर उपलब्ध झाल्यावर पतसंस्थेचे दप्तर अद्यावत करण्यात येईल. पतसंस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१२ रोजी पर्यंतचे लेखा परिक्षण झाले आहे. तसेच दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून ते आजपर्यंत लेखा परिक्षण करण्यात येईल. त्यानंतर ठेवीदारांची ठेव रक्कम तरतुदीनुसार परत केली जाईल, असे लेखी पत्र पतसंस्थेचे अवसायक मंडळ अध्यक्ष तथा सहायक जिल्हा उपनिबंधक मनोज चौधरी यांनी वाल्मिक दामोदर यांना दिले आहे.
धुळे येथे पुष्पांजली मार्केटमधील भाडेतत्वाच्या ईमारतीत पतसंस्थेचे कार्यालय होते. तेथे कायमस्वरुपी फर्निचर, संगणक, संस्थेचे कर्जदार व ठेवीदार यांचे दप्तर व ईतर आवश्यक असलेले महत्त्वाचे दप्तर ठेवलेले होते. सदर घरमालकाचे सुमारे ५ लाख रुपये बाकी असल्यामुळे घरमालकाने न्यालयात दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशाने पतसंस्थेचे दप्तर, संगणक जप्त करण्यात आले. त्यामुळे संगणकात कर्जदार यांची संपूर्ण माहिती असल्यामुळे संचालक मंडळावर व इतर बाबींवर अवसायक मंडळांना कारवाई करता आली नाही. त्यामुळे कर्जदारांकडून वसुली झाली नाही.
न्यायालयाच्या ३ आॅगस्टच्या निर्णयानुसार, पतसंस्थेचे दप्तर, संगणक डाटा पतसंस्थेच्या अवसायक मंडळास उपलब्ध झाल्यावर पतसंस्थेचे कामकाज सुरु होणार आहे. वाल्मिक दामोदर यांच्या पाठपुराव्यामुळे कर्जदारांकडून व्याजासह कर्जाची रक्कम वसुल करण्यात येऊन त्या रक्कमेतून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा देण्यात येणार आहेत.