पक्षाचे अध्यक्ष सुरेश माने यांच्या आदेशानुसार उत्तर महाराष्ट्र विभाग बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीतर्फे बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नवीन परिस्थितीत राज्याला मराठा आरक्षण देण्याचे अधिकारच राहिले नसल्याने या याप्रकरणी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष देऊन व यथायोग्य घटनात्मक कायदेशीर निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याची राज्य सरकारची भूमिका योग्य असून बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी राज्य महाविकास आघाडीच्या भूमिकेचे जाहीर समर्थन करते व हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा अशी भूमिका बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने मांडली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने पदोन्नती रद्द करणारा आदेश त्वरित मागे घ्यावा व मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांचे ३३ टक्के पदोन्नती आरक्षण सुरक्षित ठेवून न्याय द्यावा. कर्नाटक राज्याप्रमाणे योग्य आकडेवारीच्या आधारावर नवीन मागासवर्ग आरक्षण कायदा पदोन्नतीसह तयार करून राज्याचे व सरकारचे पुरोगामित्व सिद्ध करावे अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.
मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारणारा आदेश बेकायदेशीर तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन देताना उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष भालचंद्र सोनगत, तालुकाध्यक्ष मोहन शिंदे, शहराध्यक्ष इम्रान पठाण, व्यापारी आघाडी जिल्हाध्यक्ष सलीम शिकलकर, विजया कुमावत, अभिषेक पवार, किरण बोरसे, पंकज ठाकूर, जितेंद्र नराळे, रोहित चांगरे आदी उपस्थित होते.