तुळजापूर : एकीकडे थंडीचा कडाका वाढत असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तुळजापूर तालुक्यातील १०८ ग्रामपंचायतींपैकी ५३ ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणुका होत असून, अधिकाधिक ग्रामपंचायती आपल्या पक्षाच्या ताब्यात राहतील यासाठी मात्र आजी-माजी आमदार, पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा कस लागणार आहे.
राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. असे असले तरी तुळजापूर तालुक्यात सध्या तरी काही ठिकाणी स्वतंत्र तर अनेक गावात अन्य पक्षांशी सोयीस्कर हात मिळवणी सुरू आहे. काही ठिकाणी गुप्त बैठका सुरू असल्याने कोणी आघाडी केली की स्वतंत्र लढणार, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे. तालुक्यात मंगरूळ, तामलवाडी, सिंदफळ, अणदूर, जळकोट या गावांमध्ये मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. तालुक्यात भाजपा, सेनेची अशी ताकत नव्हती. मात्र, राष्ट्रवादीचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी विधानसभेला पक्ष बदलून काँग्रेसचे माजी आ. मधुकरराव चव्हाण यांचा पराभव करून तुळजापूर विधानसभेवर भाजपाचा झेंडा फडकवला आहे. त्यातच पंचायत समितीत अडीच वर्षाचा कालावधीही त्यांनी भाजपाच्या ताब्यात मिळवून घेतल्याने, तालुक्यात भाजपला मोठी ताकद मिळाली आहे. याचा परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकीवर होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
तालुक्यातील ग्रामीण भागात कॉंग्रेसची पकड मजबूत होती. ती टिकविण्यासाठी माजी आ. मधुकरराव चव्हाण व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील यांच्या समोर मोठे आव्हान आहे. तसेच या निवडणुकीत अनेक दिग्गज नेत्यांच्या पॅनल समोर युवकांनीही दंड थोपटले आहेत. अनेक गावात तरुण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरत असल्याने गावागावात निवडणुकीची चुरस वाढताना दिसत आहे. काही ठिकाणी ग्रामपंचायत बिनविरोधकसाठी देखील लाखो रुपयांची बोली करून सरपंच-सदस्याच्या निवडी करण्याचे ठरविले जात आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवाराही निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याने पॅनल प्रमुखाची मोठी कोंडी निर्माण होणार आहे.
अणदूरकडे विशेष लक्ष
५३ ग्रामपंचायतीच्या ४६१ सदस्य निवडीसाठी ही निवडणूक होत असून, उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी आता अवघे दोन दिवस उरले आहेत. माजी आ. मधुकरराव चव्हाण यांच्या अणदूर गावाचीही निवडणूक होत असून, पंचायत समितीसह तुळजापूर विधानसभेची जागाही काँग्रेसच्या हातून गेल्याने ग्रामपंचायतीमध्ये काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
आजपर्यंत सरपंच आरक्षणानुसार उमेदवार उभे केले जात होते. मात्र, यावर्षी प्रथमच मतमोजणीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत होणार असल्याने खर्च कोणी करायचा, असा मोठा प्रश्न उभा टाकला आहे.