लोहारा : राज्यातील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मागासवर्गीय समाजबांधवांच्या विविध संघटनांनी तहसीलदार यांना शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
निवेदनात म्हटले की, राज्य सरकारने ७ मेला मागासवर्गीय पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेमधील निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीने जागा त्वरित भरण्याची गरज असताना राज्य सरकारने जाणीवपूर्व पदोन्नती आरक्षण रद्द करून मागासवर्गांवर अन्याय केला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गीयांवर अन्याय कारणारा निर्णय लादण्यात आला आहे. हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा देण्यात आला. हे निवेदन नायब तहसीलदार डी.पी.स्वामी यांना दिले. वीरकैक्कया समाज संघटनेचे जालिंदर कोकणे, पांडुरंग कोकणे, परमेश्वर कोकणे, गोरखनाथ नारायणकर, अंकुश नारायणकर, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष रविकिरण बनसोडे, रिपाइं तालुकाध्यक्ष दिगंबर कांबळे, ज्ञानदेव वाघमारे, उत्तम भालेराव,भागवत वाघमारे, संजय गायकवाड, छत्रपती शाहू कामगार संघटनेचे तानाजी गायकवाड, बालाजी माटे, तिम्मा माने, अभिमान भालेराव, ज्ञानेश्वर भालेराव, प्रल्हाद मस्के, कल्लप्पा दुपारगुडे,बालाजी गवळी, मारुती नामदेव हक्के आदींची उपस्थिती हाेती.