परंडा : शासनाच्या आदेशानुसार महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या वतीने ई-पीक पाहणी हा संयुक्त प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ‘माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पीकपेरा’ या घोषवाक्याचा आधारे शासनाने सुरू केलेल्या पीक पाहणीचा १५ ऑगस्टला श्री गणेश झाला. इतर जिल्ह्यांमध्ये पीक पाहणी ॲपला शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. मात्र, परंडा तालुक्यात अजूनही प्रतिसाद थंडच असून, या अनुषंगाने तहसीलदार सुजित वाबळे पीक पाहणी ॲपच्या प्रणालीची माहिती देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जात आहेत.
ई-पीक पाहणी ॲपचे लाॅचिंग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ई-पीक पाहणी ॲप देशाला मार्गदर्शक ठरेल, असे म्हटले होते. सध्या दररोज हवामानात बदल होतो आहे. कधी अतिवृष्टीमुळे तर कधी पाऊस न पडल्याने पिकांचे नुकसान होते आहे. परंतु, त्या-त्या वेळी पंचनामे होत नसल्याने याची नुकसान भरपाई देताना अनेक शासनाला अडचणी येतात. त्यामुळे ई-पीक पाहणीद्वारे ही प्रक्रिया सुकर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद अल्प असल्याने हे पीक योजना तालुक्याला अपवाद ठरत आहे.
परंडा तालुक्यात ५४ हजार शेतकरी खातेदार आहेत. परंतु, आतापर्यंत केवळ ६ हजार शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली आहे. त्यामुळे आता स्वत: तहसीलदार सुजित वाबळे हे मंडळ अधिकारी, कामगार तलाठी यांच्यासोबत शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जात आहेत.
कोट....
ई पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, शासनाने पुन्हा ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महसूल विभागाची टीप गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना या ॲपद्वारे पीक नोंदणी करण्याचे आवाहन करीत आहे.
- सुजित वाबळे, तहसीलदार, परंडा
कोट.....
तीन दिवसापासून ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. पण, डाऊनलोड होत नाही. स्क्रीनवर महिती उपलब्ध नाही. नाव, नंबर तपासून पाहा असेच लिहून येत आहे.
- रामहरी माने, शेतकरी, अवारपिंपरी
ई - पीक पाहणी नेमके काय आहे. हे अजून माहिती नाही. आता तुमच्या तोंडून पहिली वेळा ऐकत आहे आणि माझ्याकडे मोठा मोबाईल देखील नाही आहे.
- दशरथ जाधव, शेतकरी, देऊळगाव
110921\psx_20210911_125348.jpg
महसूल प्रशासनाला पीक पाहणी अॅपचा वापर करावा यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी लागत आहे. यादृष्ट्रीकोनातून तहसीलदार सुजित वाबळे पीक पाहणी ॲपच्या प्रणालीची माहिती देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जात आहेत.