उस्मानाबाद : सर्वांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शासनाने महाराजस्व अभियानांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी आवास योजना अमलात आणली आहे. या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रती ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने तीन घाट राखीव ठेवले. मात्र, या योजनेची म्हणावी तशी जनजागृती झाली नसल्याने लाभार्थी वंचित राहात आहेत. शिवाय, ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे वर्षभरात किती अर्ज आले होते, याचा आकडाही नाही.
प्रत्येक व्यक्तीला हक्काचा निवारा मिळावा, याकरिता शासनाकडून विविध आवास योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. घराचे बांधकाम करताना लाभार्थ्यांना वाळूअभावी घराच्या बांधकामास विलंब लागत होता. त्यामुळे शासनाने या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रती ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून जिल्हा प्रशासनाकडे २ हजार ६ ब्रासच्या वाळूची मागणी केली होती. या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने परंडा तालुक्यातील भोत्रा, लोहारा तालुक्यातील सास्तूर, वाशी तालुक्यातील पारा या तीन ठिकाणचे वाळू घाट आरक्षित केले. मात्र, याबाबत ग्रामीण स्तरावर जनजागृती केली नसल्यामुळे लाभार्थी या योजनेपासून अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या योजनेची ग्रामीण स्तरावर जनजागृती करणे गरजेचे झाले आहे.
२०२०-२१
मध्ये मंजूर झालेली घरकुल
९४४३
७९९५
रमाई आवास योजना ग्रामीण
१४४८
पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण
मोफत रेतीसाठी अर्ज किती-
००००
पुरेशी वाळू मिळते का
जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव नुकताच झाला आहे. मात्र, रेतीचे दर आवाक्याबाहेर आहेत. मोजक्याच पैशात पुरेशी वाळू उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे बांधकाम रखडते, तर काहींनी वाळूला पर्याय म्हणून क्रशचा वापर करती आहेत.
काय भाव आहेत
काही महिने वाळू घाटांचे लिलाव ठप्प होते. त्यामुळे वाळूचा तुटवडा होता. सध्या वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत. मागीलवर्षी ८ हजार रुपये ब्रासने विक्री होणारी वाळू आता १३ हजारांवर जाऊन ठेपली आहे. वाळूच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना वाळू खरेदी करणे कठीण होत आहे.
२ हजार ब्रासची मागणी
जिल्हा प्रशासनाकडे २ हजार ब्रासची मागणी केली हाेती. प्रशासनाने वाळू घाट आरक्षित केले आहेत. मात्र, जिल्हाभरातील लाभार्थ्यांना त्या ठिकाणाहून वाहनखर्च करून वाळू घेऊन जाणे खर्चिक ठरत असल्याने अनेक लाभार्थी वाळू घेऊन जाण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. मात्र किती अर्ज दाखल झाले होते, याची संख्या त्याच्याकडे नव्हती.
प्रतिक्रिया..
मागीलवर्षी घरकुले मंजूर झाली. घरबांधकामासाठी वाळू मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे क्रशने बांधकाम केले जात आहे. मोफत वाळूबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती दिलेली नाही. शासनाने योजनेची जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
उत्रेश्वर राऊत, लाभार्थी
घरकुलाचे काम सुरू केले आहे. बांधकाम साहित्याचे दर वाढत आहेत. त्यातच आता वाळूचे दर प्रतिब्रास १३ हजारांवर पाेहोचला आहे. प्रशासनाने वाळू मोफत मिळते, याबाबत जनजागृती केलेली नाही. याबाबत जनजागृती केली, तर याचा लाभ मिळून बांधकाम पूर्ण होण्यास मदत होईल.
सोपान खंडागळे,
कोट...
तीन वाळू घाट आरक्षित
घरकुलासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून २ हजार ६ ब्रास वाळूची मागणी आली होती. त्याकरिता परंडा तालुक्यातील भोत्रा, लोहारा तालुक्यातील सास्तूर, वाशी तालुक्यातील पारा या तीन ठिकाणचे वाळू घाट आरक्षित करण्यात आले आहेत.
राजाराम केलूरकर, प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी