मागील आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. उमरगा तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत असून, यासाठी १५ जानेवारीला मतदान, तर १८ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. दरम्यान, यावेळी सरपंचांची आरक्षण प्रक्रिया निवडणुकीनंतर होणार आहे. यापूर्वी ती निवडणुकीच्या आधी व्हायची. त्यामुळे सरपंचपदाचे जे आरक्षण असेल त्या प्रवर्गाचे अनेक उमेदवार रिंगणात असायचे. शिवाय, सरपंचपदासाठी मोठी स्पर्धा होत असल्याने निवडणुका चुरशीच्या व्हायच्या; परंतु शासनाने निवडणुकीनंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे काही राजकीय गणिते आहेत का? किंवा कोणत्या हेतूने हा निर्णय घेतला, हे अनाकलनीय आहे, असे कित्येक गाव पुढाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एखाद्या गटाचे बहुमत होऊनही सरपंचपदासाठी त्यांना आरक्षणाच्या नशिबावर अवलंबून राहावे लागेल. एवढे होऊनही आरक्षण विरोधकांच्या सदस्याच्या हाती गेले तर सरपंच करायचे कोणाला, असा मोठा पेच उभा राहिला. याशिवाय निवडणुकीत पॅनलचा खर्च करण्यासही कोणी पुढे येणार नाही. परिणामी, या निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळायची नाही, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे. दुसरीकडे काही जणांना हा निर्णय योग्य वाटतो. पूर्वी सरपंच आरक्षण जाहीर असल्याने त्याच प्रभागावर लक्ष केंद्रित व्हायचे. सरपंचपदाचा उमेदवार पाडण्यासाठी किंवा जिंकून आणण्यासाठीच मोठी स्पर्धा लागायची. त्यातून वारेमाप खर्च, तसेच वादाच्या घटना व्हायच्या. त्यामुळे निवडणुकीनंतर आरक्षणाचा निर्णय योग्य आहे असे काही गाव पुढाऱ्यांना वाटते.
चौकट.....
उमेदवार निवडीसाठी बैठकांवर बैठका
ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी भावी उमेदवारांनी कंबर कसली आहे. गेल्या पंचवार्षिकला दरवर्षी होणाऱ्या सरपंच निवडणुकीवेळी झालेली आर्थिक उलाढाल व गटागटात संघर्ष पाहता आताची ग्रामपंचायत निवडणूक अतिशय संघर्षमय व अटीतटीची होणार आहे. उमेदवार उभे करण्याबाब गुप्त बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यात भाऊबंदकी, नातलग, जवळचा कोण व दूरचा कोण, निवडून आल्यानंतर हा आपल्या बाजूने राहील का, कोणाला कोणत्या वाॅर्डात उभे करायचे, आपली पार्टी निवडून आली तर सरपंचपद किती किती वर्षे भोगायचे, याची चाचपणीदेखील केली जात आहे.
एकूण ग्रामपंचायती ४९
प्रभाग १७१
निवडून द्यावयाचे सदस्य ४५४
एकूण मतदार ९० हजार ७८१
महिला ४२ हजार ६५३
पुरुष ४८ हजार १२७