उस्मानाबाद : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १६५ निवासी आश्रम शाळेच्या अनुदान बाबतचे अडथळे दूर करून, तत्काळ अनुदान वितरित करावे, तसेच अतिरिक्त राहिलेल्या उर्वरित निवासी आश्रम शाळांच्या अनुदानाचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे सादर करण्यात यावेत आदी मागण्यांबाबत राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टीच्या वतीने सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांना निवेदन देण्यात आले.
शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जातीच्या निवासी आश्रम शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता देऊन वेतन सुरू करावे. राज्यातील काही संस्थांचे मान्यता मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव आपल्या स्तरावर प्रलंबित असून, त्या शाळांना त्वरित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे अनु.जातींच्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन, कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करावा. राज्यामध्ये सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत शाहू-फुले-आंबेडकर अनु.जातीच्या आश्रम शाळेतील महिला अधीक्षक, वाॅचमन, माळी, ग्रंथपाल व इतर नवीन पदे मंजूर करून, त्यांनाही अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी शिफारस करावी, प्रत्येक आश्रम शाळेला बीपीएल दराने गॅस कनेक्शन देण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण निटुरे, गुणवंत चव्हाण, बाळासाहेब धोपटे, दिलीप पाटील, राकेश पाटील, पोपट खामकर आदी उपस्थित होते.