मुंबई : डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी आरोपी डॉक्टरांची चौकशी करण्याची परवानगी गुरुवारी उच्च न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिली. मात्र, तिन्ही आरोपींचा ताबा देण्यास नकार दिला.
आरोपी डॉ. हेमा आहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल यांचा ताबा मिळविण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीत न्यायालयाने तपासयंत्रणेला आरोपींची चार दिवस चौकशी करण्यास मुभा दिली. गुरुवारी दुपारी २ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत तर, शुक्रवार ते रविवार सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत गुन्हे शाखा भायखळा कारागृहातून आरोपींना चौकशीसाठी त्यांच्या कार्यालयात नेऊ शकते, अशी परवानगी न्या. एस. एस. शिंदे यांनी दिली. मात्र, तिन्ही आरोपींचा ताबा देण्यास नकार दिला.
डॉ. पायल तडवीवर जातीवाचक टिपणी करून व तिचा छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याच्या आरोपावरून आहुजा, मेहरे आणि खंडेलवाल यांना आग्रीपाडा पोलीस ठाण्याने अटक केली. विशेष न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी या तिघींनाही न्यायालयीन कोठडी सुनावली. शिवाय त्याच दिवशी या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. त्यामुळे या तिघींची चौकशी करण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही, असा युक्तिवाद गुन्हे शाखेचे वकील राजा ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात केला.
तर, ‘आरोपी तपासयंत्रणेला सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी १० जून रोजी विशेष न्यायालयात आहे. त्यामुळे या तिघींनाही चौकशीसाठी कारागृहातून गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात नेता येईल. मात्र, चौकशीसाठी गुन्हे शाखेकडे केवळ तीन दिवस आहेत,’ असे बचावपक्षाचे वकील आबाद पौडा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पौडा यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्या चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी तयार आहेत. त्या सराईत गुन्हेगार नाहीत. चौकशी करताना गुन्हे शाखेने हे सतत लक्षात ठेवावे. ‘दोन दिवस आरोपींचा ताबा दिला असतानाही पोलिसांनी तपासात काहीच प्रगती केली नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याच्या आदेशात म्हटले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
आरोपी आणि पीडिता महिला व बाल विभागात काम करीत होत्या. हा विभाग संवेदनशील असल्याने एकही चूक झाल्यास भयानक परिणामांना सामोरे जावे लागते. पीडितेने अनेक वेळा तिच्या अहवालात चुका केल्या होत्या. त्यामुळे आरोपी तिची यावरूनटर उडवत, असा युक्तिवाद पौडा यांनी न्यायालयात केला. दरम्यान, पायलला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाबरोबर आरोपींवर अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा व रॅगिंगविरोधी कायद्यांतर्गतही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.‘खटला ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग का केला नाही?’ राज्य सरकारला ही केस संवेदनशील असल्याचे आता समजले. जेव्हा गुन्हा घडला तेव्हाच का नाही ही केस ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली, असा सवालही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
वंचित आघाडीची सत्यशोधन समितीतडवी आत्महत्याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने निवृत्त न्यायधीस एस. एस. साळवे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीची स्थापना केली. साळवे यांच्यासह डॉ. अनिल कुमार आणि डॉ. अरुण सावंत समितीचे सदस्य आहेत.