विद्यापीठाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून चपराक

जळगाव : मू.जे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.उदय कुलकर्णी यांच्या नियुक्तीला चार आठवड्यात मंजुरी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयानेही चपराक दिली. प्राचार्य नियुक्तीला मंजुरी देण्यासाठी खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने उदय कुलकर्णी यांच्या प्राचार्यपदाला मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मू.जे.च्या प्राचार्य पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली; तेव्हा डॉ.उदय कुळकर्णी यांचा एकमेव अर्ज आला होता. या पदासाठी आवश्यक असलेला एपीआयबाबत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडे मार्गदर्शनासाठी पत्र मागवण्यात आले होते. मात्र, ते मिळाले नव्हते. नंतर पुणे विद्यापीठाने उदय कुळकर्णी यांचा कॅपिंगसह एपीआय मोजला होता, तो ४१७.२० एवढा होता. उमविच्या कमिटीनेही व्हेरिफाय करून मंजूर केला. तो मान्यतेसाठी उमविकडे पाठविण्यात आल्यावर त्यात त्रुटी काढण्यात आल्या. या त्रुटींची महाविद्यालयाकडून पूर्तता करण्यात आली होती. विद्यापीठाने १६ एप्रिल २०१५ मध्ये अकॅडमीक कौन्सिलची बैठक घेवून त्यात आपल्या विद्यापीठाचा एपीआय करुन घ्यावा, असा निर्णय घेतला. या विरोधात महाविद्यालयाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यानंतर उमविकडून एपीआय करुन घेतला असता त्यांनी ३२६ गुण दिले. कॅपिंगच्या मुद्यावर उमविने दुजाभाव केल्याचे महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
औरंगाबाद विद्यापीठाकडून व्हेरिफाय
त्यानंतर खंडपीठाने औरंगाबाद विद्यापीठाकडून एपीआय व्हेरिफाय केला असता ४४७.२ गुण मिळाले. कुळकर्णी यांना ४०० पेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील तर चार आठवड्यांच्या आत त्यांच्या प्राचार्य पदाला उमविने मंजुरी द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
विद्यापीठाचे अपील फेटाळले
खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर विद्यापीठ प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. विद्यापीठाने आपली बाजू मांडण्यासाठी केलेल्या अपिलावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती कलीमलू व न्यायमूर्ती भानुमती यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने तत्काळ हे अपील फेटाळून लावत खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. दरम्यान, खंडपीठाने चार आठवड्यात कुलकर्णी यांच्या प्राचार्य पदाला मंजुरी देण्याचे आदेश दिलेले होते. ही मुदत शनिवारी पूर्ण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही खंडपीठाचा निर्णय कायम करण्यात आल्याने विद्यापीठाला तत्काळ मंजुरी द्यावी लागणार आहे. महाविद्यालयाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.विश्वनाथन व ॲड.नचिकेता जोशी यांनी तर विद्यापीठाकडून ॲड.इंदू मल्होत्रा यांनी कामकाम पाहिले.