आरटीई प्रवेशाची अर्ज भरण्याची मुदत वाढविली

शिल्लक बातमी....

आरटीई प्रवेशाची अर्ज भरण्याची मुदत वाढविली
पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा नाकर्तेपणा : अर्ज भरण्यातील त्रुटी कायम
लॉटरी २५ मार्चला
मुंबई :
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यापुर्वी देण्यात आलेल्या मुदतीमध्ये अनेकांना अर्ज करता न आल्याने शिक्षण विभागाने अर्ज सादर करण्याची मुदत २३ मार्चपर्यंत वाढविली असून प्रवेशाची लॉटरी २५ मार्च रोजी काढण्यात येणार आहे. परंतू याबाबतची माहिती अद्याप जाहीर न केल्याने पालिका प्रशासनाचा नाकर्तेपणा यंदाही समोर आला आहे. यामुळे हजारो गोर गरीब विद्यार्थ्यांना आरटीई प्रवेशापासू वंचित राहावे लागणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील गोर गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २७ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात आली. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जासाठी एकच संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. मुंबई क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १८ मार्च होती. याची माहिती पालकांपर्यंत पोहचविण्यात पालिकेच्या शिक्षण विभागाला अपयश आले. तसेच अर्ज भरताना येणार्‍या अडचणींकडे अनुदानित शिक्षण बचाव समितीने शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, शिक्षण विभागाने ऑनलाइन अर्ज भरण्यातील त्रुटी आजवर दूर न केल्याने हजारो गोरगरीबांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागणार आहे.
अनेकांना अर्ज भरता न आल्याने शिक्षण विभागाने अर्ज करण्याची मुदत २३ मार्चपर्यंत वाढविली आहे. तसेच २५ मार्च रोजी प्रवेशाची लॉटरी काढण्याचा निर्णयही शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, याबाबतची कोणतीही माहिती ँ३३स्र२://१३ी25ंिे्र२२्रङ्मल्ल.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यातील निष्काळजीपणा यंदाही समोर आला आहे.
संकेतस्थळ स्लो चालणे, महिला पालकांचे दाखल न स्विकारणे आदी समस्यांमुळे अनेक पालकांना अजूनही अर्ज भरता आलेले नाहीत. अनुदानित शिक्षण बचाव समितीने शिक्षण विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे, अनुदानित शिक्षण बचाव समितीचे सुधीर परांजपे यांनी