‘झेडपी’चा मार्चएन्ड संपता संपेना !

उस्मानाबाद : मार्चअखेर आर्थिक व्यवहार बंद करावेत, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत विचार केल्यास संबंधित निर्देश कागदावरतीच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल महिना अर्धाअधिक सरलेला असतानाही आर्थिक व्यवहार बंद (क्लोज) करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले असून त्यांच्यावर उसनवारीची वेळ आली आहे.जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या विविध विभागांना विकास कामे राबविण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी येतो. त्याचप्रमाणे स्वउत्पन्नाचाही समावेश असतो. हा सर्व निधी त्या-त्या आर्थिक वर्षामध्ये खर्च करणे बंधनकारक असते. परंतु, जिल्हा परिषदेने मार्च महिना सरून जवळपास पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटला तरी, जुन्या वर्षातील आर्थिक व्यवहार बंद केलेले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, काही विभागांचे तर फेब्रुवारी महिन्याचेही वेतन करण्यात आलेले नाही. संबंधित विभागांसाठी बजेट उपलब्ध नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा मार्चएन्ड होणार तरी कधी? असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.का होतोय विलंब ?शासनाकडून काही योजनांचा निधी वर्षअखेर येतो. हा निधी लॅप्स होवू नये, हा यामागचा उद्देश असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. असे असले तरी उशिराला आलेला निधी पुढच्या वर्षात खर्च करता असतानाही मार्चएन्डला विलंब का केला जातोय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.व्हॉट्सअ‍ॅपवरही ‘पोस्ट’जि.प.च्या काही कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी, मार्च तर काहींचे मार्च महिन्याच वेतन झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांतूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अशी पोस्टही व्हॉट्सअ‍ॅपर फिरू लागली आहे. ‘देवा दोन महिने झाले तरी अजून पगार नाही’, ही पोस्ट अनेक गुरूजींच्या मोबाईलवर दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)‘मार्चएन्ड’बाबत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उबाळे यांच्याकडे विचारणा केली असता गुरूवारी आर्थिक व्यवहार पूर्ण होतील, असे सांगण्यात आले. तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पवार यांच्याकडे विचारना केली असता ‘मार्चएन्ड’ करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी झालेल्या विलंबाबत विचारले असता, काही विभागांकडे बजेट नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मार्चएन्ड बाबत दोन्ही जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळून आल्याने नेमके खरे कोणाचे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.