वर्ष लोटले; ५५० वर कामांना सुरुवातच नाही !

बाबूराव चव्हाण ,उस्मानाबाददलित वस्ती विकास योजनेअंतर्गत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल ३१ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधीे ग्रामपंचायतस्तरावर वितरितही करण्यात आला. परंतु, सदरील आर्थिक वर्ष सरून जवळपास पाच महिन्यांचा कालावधी लोटत आला आहे. असे असतानाही तब्बल साडेपाचशेवर कामांना अद्याप सुरूवातच करण्यात आलेली नाही. तसेच आता चालू आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) ३२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित विकास कामे चालू वर्षात तरी पूर्ण होतील का? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जावू लागला आहे.दलित वस्त्यांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या ग्रामस्थांनाही सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासनाच्या वतीने दलित वस्ती विकास योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप केले जाते. या निधीतून रस्ता, विद्युतीकरण, नाल्या, समाजमंदिर, अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, आदी कामे केली जातात. सदरील योजनेअंतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये समाजाकल्याण विभागाकडे सुमारे ३१ कोटी रूपये उपलब्ध झाले होते. ग्रा.पं.कडून प्रस्ताव मागवून घेवून उपलब्ध निधीनुसार रक्कम त्या-त्या ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आली. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर मंजूर कामे त्या-त्या वर्षातच युद्धपातळीवर पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, झाले उलट. २०१५-१६ हे आर्थिक वर्ष सरून चालू वर्षातीलही जवळपास पाच महिन्यांचा कालावधी सरला आहे. असे असतानाही आजवर केवळ अडीचशे ते पावणेतीनशे कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच साडेपाशे कामे अशी आहेत की, ज्यांचे अद्याप उद्घाटनही झालेले नाही. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे प्रशासन दप्तरी नमूद करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ही कामे खरोखरच सुरू आहेत का? हाही मोठा संशोधनाचा प्रश्न आहे.दरम्यान, असे असतानाच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी नव्याने तब्बल ३२ कोटी रूपये उपलब्ध झाले आहेत. सदरील आर्थिक वर्ष सुरू होवून जवळपास पाच महिन्यांचा कालावधी लोटत आला आहे. असे असतानाही अद्याप सदरील निधी ग्रामपंचायत खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया हाती घेतलेली नाही. या निधीतून किमान अकराशे ते बाराशे कामांना मंजुरी दिली जावू शकते. प्रत्यक्षात मात्र, साडेसहाशेच्या आसपास कामांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामांचे प्रस्ताव येणार कधी? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केल्या जावू लागला आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाकडून निधी वितरणास विलंब होत असेल तर सत्तेच्या खुर्चिवर बसलेल्या मंंडळींनी लक्ष घालून प्रक्रिया गतीमान करण्याची गरज असते. परंतु, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. याहीपुढे निधी वितरणाची हीच गती कायम राहिल्यास निधी वाटप होणार कधी? वितरण, कार्यारंभ आदेश देणार कधी? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण होवू लागले आहेत.