औरंगाबाद : वनविभाग व कारागृह प्रशासनाकडून जागा हस्तांतरण प्रक्रियेला गती मिळत नसल्यामुळे औरंगाबाद-सिल्लोड राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडले आहे. तथापि, आतापर्यंत या महामार्गाच्या रुंदीकरण, काँक्रिटीकरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागांतर्गत या रस्त्याचे काम केले जात आहे.
दरम्यान, सद्यस्थितीत या महामार्गावर पुलांचे व जिथे जागा हस्तांतरित झालेली आहे, अशा टप्प्यात रस्त्याची कामे सुरू आहेत. औरंगाबाद ते सिल्लोडपर्यंत सध्या ८० टक्के काम झालेले आहे. मात्र, या दोन्ही विभागांकडून जागा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला होणारा विलंब लक्षात घेता, हर्सूल, फुलंब्री तालुक्यातील चौकाघाटात काही कालावधीसाठी रस्त्याचे काम रेंगाळणार असे दिसते. हा महामार्ग आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. मागील तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या रस्त्याच्या चौपदरीकरण, काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली होती. मात्र, कंत्राटदार संस्थेने अर्धवट काम सोडल्यामुळे, या रस्त्यावर दोन वर्षांपूर्वीच्या पावसाळ्यात वाहने रुतून अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ही बाब केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी गांभीर्याने घेत रस्त्याच्या कामांचे वेगवेगळे तीन टप्पे पाडले. त्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नेमले. त्यानंतर, कामाला गती आली.
फुलंब्रीजवळ वनखात्याकडून जमीन मिळण्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने रीतसर जागेपोटीची रक्कम भरली आहे. त्यानंतर, राज्य सरकारकडूनही परवानगी मिळाली आहे. मात्र, जागा हस्तांतरणासाठी स्थानिक कार्यालयाकडून कार्यवाही गती मिळत नाही. दुसरीकडे शहरातील हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहाच्या संरक्षक भिंतीचा त्रिकोण या महामार्गात येत आहे. त्यासाठी सन २०१२ मध्येच शासनाने परवानगी दिलेली आहे, तेव्हा हा रस्ता जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे होता. नंतर तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरित झाला. असे असले, तरी पूर्वीची परवानगी कायम आहे. स्थानिक कारागृह प्रशासनाकडे या संदर्भात पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र, अगोदर कारागृहाची संरक्षक भिंत पाडण्यापूर्वी अगोदर आतील संरक्षक भिंत बांधून द्यावी, अशी अट कारागृह प्रशासनाने घातली आहे. त्यामुळे या दोन ठिकाणी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडल्यामुळे या महामार्गाचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण, काँक्रिटीकरणाचा टप्पा अडकला आहे, असे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
चौकट......
स्थानिक पातळीवरच अडकली प्रक्रिया
शासनाकडून या प्रक्रियेसाठी पूर्वीच हिरवा कंदील मिळाला आहे. वन व कारागृह या दोन्ही विभागांच्या स्थानिक कार्यालयाकडून जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाली, तर या महामार्गाच्या कामाला गती येऊ शकते. या संदर्भात मागील दहा दिवसांपूर्वी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.