औरंगाबाद : राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी महिला संचलित उपक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक बदल घडविण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. हाच उद्देश समोर ठेवून डिसेंबरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला उद्योजकांविषयक विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महिला उद्योजकांसाठी अशा प्रकारचे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले असले, तरी काही अपवाद वगळता अनेक महिला उद्योजकांना या धोरणाचे प्रकरण नीट समजले नसल्याचे दिसून येते.
धोरण जाहीर होऊन दीड महिन्यापेक्षा अधिक काळ उलटून गेला तरी अनेक महिला उद्योजक याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक महिला उद्योजकाने या धोरणाचा अभ्यास करून आपल्यासाठी नेमके फायद्याचे काय, हे शोधण्याची गरज असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. आज महिला उद्योजिकांचे प्रमाण सर्वत्र वाढते आहे. मात्र, तरीही हे प्रमाण समाधानकारक नाही. कोणताही उद्योग सुरू करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यातही विशेषत: महिलांना पुरुषी वर्चस्व, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्रोत, गुंतवणूक साहाय्य, परवडण्यायोग्य व सुरक्षित जागांचा अभाव या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात आज के वळ ९ टक्के महिला उद्योजक आहेत. हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी महिला उद्योजकांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी या धोरणात करण्यात आल्या आहेत.
यानुसार महिला संचलित उद्योगांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासह महिला उद्योजकांना तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक साहाय्य पुरवून उद्योग व रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक, स्वयंसाहाय्यता बचतगट या प्रकारात उद्योग करणार्‍या सर्वच महिला उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे नुकताच व्यवसाय सुरू करणार्‍या महिलेपासून ते एका विशिष्ट उंचीवर व्यवसाय पोहोचलेल्या महिला उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच याचा फायदा मिळणार आहे.
अनेकदा महिलांविषयक योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी घरातल्या महिलांच्या नावे उद्योग सुरू केला जातो; पण प्रत्यक्षात मात्र तो उद्योग पुरुषांकडून चालविला जातो. याला आळा घालण्यासाठी धोरणामध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली असून, या उद्योगांमध्ये किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे. यामुळे साहजिकच महिलांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
बचत गटांच्या माध्यमातून महिला उत्तम दर्जाच्या वस्तूंची निर्मिती करतात; पण विपणन कौशल्य अवगत नसल्याने ही उत्पादने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच महिला उद्योजकांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ न मिळाल्याने व्यवसायाची प्रगती खुंटते. महिला उद्योजकांची ही मोठी अडचण लक्षात घेऊन याविषयक तरतूद या धोरणामध्ये आहे. यानुसार उत्पादनांचे विपणन होण्यासाठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल एक कोटीपर्यंत शासनाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी महिलांना अर्थसाहाय्य, पुरस्कार व साहस निधी, प्रशिक्षण साहाय्य, व्याजभरणा अनुदान यासारख्या भरीव तरतुदीही या धोरणात करण्यात आल्या आहेत. याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊन महिलांनी वेगाने प्रगती करावी, तसेच प्रत्यक्षात किती पारदर्शकपणे या धोरणाची अंमलबजावणी होते, यावर सर्व यश अवलंबून असल्याचेही तज्ज्ञ मंडळी सांगतात.
माहिती घ्या, फायदा मिळवामहिला उद्योजकता धोरण निश्चितच स्वागतार्ह आहे. महिला उद्योजकांनी डोळसपणे या धोरणातील बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. योजना लक्षात घेऊन आपल्याला त्याचा फायदा कसा उचलता येईल, याचा अभ्यास केला पाहिजे. आपल्या उद्योगासाठी आवश्यक असणार्‍या कागदपत्रांची जमवाजमव करणे, महिलांसाठी अनेकदा जिकिरीचे ठरते. या गोष्टींकडे विशेष लक्ष देऊन कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करून योजनांचा लाभ घेणे महिलांनी शिकले पाहिजे. महिला धोरणासोबतच नुकताच जाहीर झालेला अर्थसंकल्पही महिला उद्योजकांना भरपूर फायदे मिळवून देणारा आहे. - डॉ. ज्योती दाशरथी, महिला उद्योजक