मराठी भाषेसाठी वेळ कुणाकडे आहे?

मयूर देवकर । लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : मराठी भाषेविषयी केवळ कागदी प्रेम बाळगणाºया शासनदरबारी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा ...

ठळक मुद्देउदासीनता : शासन आदेशालाही किंमत नाही; भाषेविषयी केवळ कागदी प्रेम

मयूर देवकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठी भाषेविषयी केवळ कागदी प्रेम बाळगणाºया शासनदरबारी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यासाठी वेळ नसल्याचे दिसून येते. संपूर्ण राज्यात १ ते १५ जानेवारीदरम्यान ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ साजरा करण्याचा आदेश राज्य शासनाकडून काढण्यात आलेला आहे. पंधरवडा उलटून चालला तरी अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये पंधरवड्यानिमित्त कोणतेही कार्यक्रम घेण्यात आलेले नाहीत.शासनाने मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्यभर १ ते १५ जानेवारी या कालावधीमध्ये ‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय २२ जुलै २०१५ रोजी घेतला.त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, महामंडळे, राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खाजगी व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये या सर्व संस्थांना पंधरवड्यादरम्यान परिसंवाद, शिबिरे, कार्यशाळा, व्याख्याने यांसह विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे काही होताना दिसत नाही.मराठी भाषेविषयी पोटतिडकीने बोलणाºया शासनाच्या कार्यालयांमध्येच मराठीबद्दल एवढी अनास्था असेल, तर भाषेचा कसा विकास होणार? प्रशासकीय स्तरावरून अधिकाधिक मराठीचा वापर व्हावा, मराठी ज्ञानभाषा व्हावी, तिला अभिजात दर्जा मिळाला अशी मोठी स्वप्ने कधी पूर्ण होणार? असे प्रश्न भाषाप्रेमींकडून विचारले जात आहेत.शहरातील विविध कार्यालयांशी संपर्क साधला असता शासनाच्या या निर्णयाविषयी अधिकाºयांना माहिती नसल्याचे,‘असा काही निर्णय झाला आहे का?’ या त्यांच्या प्रतिप्रश्नांवरून दिसले. पंधरवडा संपायला केवळ चार दिवस उरले असून किमान त्या काळात तरी काही कार्यक्रम होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.शहरातील काही शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि निवडक शासकीय कार्यालये वगळता राज्य शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये पंधरवड्यामध्ये कार्यक्रम घेण्यात आलेले नाही.निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना निर्णय माहितीच नाही४पंधरवड्यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही कार्यक्रम घेण्यात आले का? असे विचारले असता, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके यांचे उत्तर अचंबित करणारे होते. ‘असा काही निर्णय झाला का?’ असे ते म्हणाले.४विशेष म्हणजे २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाने यासंबंधी काढलेले परिपत्रक राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आलेले आहे. अशीच स्थिती प्रादेशिक वाहन कार्यालय, न्यायालय, समाजकल्याण कार्यालय, मनपा या कार्यालयांची आहे.