औरंगाबाद : आधी निवडणूक आचारसंहिता आणि नंतर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निधीचा पहिला हप्ता येऊनही जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे अद्याप भूमिपूजन होऊ शकले नाही. प्रस्तावित इमारतीच्या जागेवरील जुनी इमारत पाडण्याचे कामही अद्याप सुरू झालेले नाही.
पदाधिकाऱ्यांचे मुहूर्त हुकले
नवीन प्रशासकीय इमारतीचा ४७.३३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून त्याला शासनाने मंजुरी मिळाली आहे. आधी डिसेंबर मग जानेवारीत भूमिपूजनाचे पदाधिकाऱ्यांनी दिलेले मुहूर्तही हुकले. २ मे रोजी निविदा निघणार होत्या. मात्र, कोरोनामुळे काम थंडबस्त्यात पडल्याने त्याही निघाल्या नाहीत. ३ महिन्यांपूर्वी ४ कोटी ७३ लाखांचा पहिला टप्पा जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. पहिला टप्पा येऊन पडला असला तरी बांधकामाला अद्ययावत सुरुवात झालेली नाही.
जिल्हा परिषद कार्यालय शहरभर विखुरले
नव्या इमारतीसाठी आरोग्य विभाग बाबा पेट्रोलपंप समोर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात, प्राथमिक शिक्षण विभाग रेल्वे स्टेशन रस्त्यावर चेलीपुरा शाळेत, समाजकल्याण विभाग सामाजिक न्याय भवन खोकडपुरा येथे, पंचायत, पशुसंवर्धन विभाग ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या निवासस्थानी, काही विभाग नारळीबाग येथील निवासस्थानी स्थलांतरित झाले, तर कृषी विभाग दिल्ली गेट परिसरात जाण्याच्या तयारीत, तर एक विभाग हा सिडको एन ७ मध्ये हलविण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यालय शहरभर विखुरले गेले आहे.
--
मे अखेर पाडापाडीला सुरुवात होईल
बांधकांमाची तांत्रिक मान्यता मिळालेली असून, विद्युतीकरणाच्या कामासाठीची तांत्रिक मान्यता मिळताच तिन्ही कामांची एकत्रित निविदा निघेल, तर मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत जुन्या इमारत पाडण्याचे आणि बांधकामाला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे.
- जफर अहेमद काझी, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.