शहरं
Join us  
Trending Stories
1
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
2
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
3
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
4
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
5
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
6
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
7
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान
8
“मराठी भाषा अनिवार्य, हिंदीसह इतर भारतीय भाषा ऐच्छिक”: शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे
9
शुभांशू शुक्ला यांचं आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात जबरदस्त स्वागत, ठरले अशी कामगिरी करणारे दुसरे भारतीय; बघा VIDEO
10
आयआयटीच नव्हे, एलपीयूच्या विद्यार्थ्याला मिळाली २.५ कोटींची विक्रमी प्लेसमेंट ऑफर
11
“राज्यात हिंदी सक्ती धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारले, आदित्य ठाकरेंकडून पाठराखण”; कुणाचा दावा?
12
ENG vs IND : जसप्रीत बुमराहला दुसऱ्याच सामन्यात दिली जाणार विश्रांती; त्याच्या जागी कुणाची लागणार वर्णी?
13
राज ठाकरेंच्या मोर्चात जाणार का? शरद पवारांचे सूचक विधान; म्हणाले, “दोन्ही ठाकरे बंधू...”
14
इंडियन एअर फोर्समध्ये अग्निवीर होण्याची सुवर्णसंधी...! 11 जुलैपासून सुरू होणार अर्ज प्रक्रिया; जाणून घ्या सविस्तर
15
भारताच्या 'ध्वनि'मुळे शत्रू हादरेल, पाकिस्तान अन् चीनमध्येही उडेल खळबळ! कसं आहे नवं क्षेपणास्त्र?
16
“दिल्लीतील आकाच्या इशाऱ्याने शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट, हिंदी सक्तीला विरोधच”; काँग्रेस ठाम
17
आषाढ गुप्त नवरात्र प्रारंभ, वराही देवीची पूजा आणि लवकर विवाह ठरण्यासाठी उपयुक्त मंत्र
18
“जनतेच्या पैशातून शेतकरी योजना, नरेंद्र मोदी पैसे देतात हा भाजपाचा भ्रम”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
जगन्नाथ रथयात्रा 2025: लाखो भाविक अनुभवतात अद्भूत सोहळा; पाहा, प्रथा, परंपरा, महात्म्य अन् महत्त्व
20
२०३३ पर्यंत भारतात अजून काय-काय घडेल? जगन्नाथ पुरी मंदिराचे मोठे भाकित; पाहा, १० बडे संकेत

संकेतस्थळ अपडेटच नाही!

By admin | Updated: February 2, 2015 01:13 IST

लातूर : जिल्ह्यात तिव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, दररोज अधिग्रहण व टँकरची मागणी होत आहे़ जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहण मंजूरी

लातूर : जिल्ह्यात तिव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, दररोज अधिग्रहण व टँकरची मागणी होत आहे़ जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहण मंजूरी व पाण्याच्या स्थितीबाबत साप्ताहिक अहवाल जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील पाणीटंचाई विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचा उपक्रम तीन महिन्यापूर्वी सुरू केला़ मात्र हे संकेतस्थळ अपडेट केले जात नाही़ जिल्ह्यात १५ पेक्षा अधिक टँकर असताना संकेतस्थळावर मात्र ४ गावांसाठी ४ टँकर असल्याची जुनीच माहिती आहे़अधिग्रहणासाठी आलेले प्रस्ताव, त्याला दिलेली मंजूरी, टँकरसाठी आलेले प्रस्ताव, त्याला दिलेली मंजूरी, नळ दुरुस्तीचे प्रस्ताव, विशेष दरुस्तीचे प्रस्ताव, गाळ काढणे व विंधन विहिरी घेण्याचे प्रस्ताव दर आठवड्याला ’ं३४१.ल्ल्रू.्रल्ल या संकेत स्थळावर देण्याचे नियोजन केले होते़ प्रारंभी आलेले प्रस्ताव व दिलेल्या कामाची मंजूरी संकेतस्थळावर दिली जात होती़ मात्र २ महिन्यापासून माहिती टाकणे बंद आहे़ उपलब्ध पाणीसाठा व पाण्याची पातळीचा अहवाल दर आठवड्याला वेबसाईटवर टाकणे प्रशासनाने जाहीर केले होते़ मात्र गेल्या २ महिन्यापासून या वेबसाईटवर जुनीच माहिती आहे़ उपलब्ध पाणीसाठा व पाणीपातळीचा अहवाल १३ नोव्हेंबर ते २९ नोव्हेंबर २०१४ चा आहे़ त्यावेळी ३३़२३४ दलघमी पाणी होती़ आता किती पाणी आहे याची माहिती संकेतस्थळावर नाही़ ७० ते ८० अधिग्रहण मंजूर असताना संकेतस्थळावर मात्र १ डिसेंबर २०१४ चीच माहिती आहे़ त्यावेळी ११ गावांसाठी १८ अधिग्रहणाचे प्रस्ताव होते़ विशेष दुरुस्तीची माहिती २८ नोव्हेंबर २०१४ ची असून तात्पूरत्या पूरक नळ योजनेची माहिती १ डिसेंबर २०१४ ची आहे़ विहिरी खोदणे, गाळ काढल्याबाबतची माहिती १ नोव्हेंबर २०१५ ची आहे़ तर विहिरी मंजूर केल्याची माहिती १० डिसेंबर २०१४ ची आहे़ ही सर्व माहिती दर आठवड्याला अपडेट करणे बंधनकारक असताना पाणीटंचाई २०१४ कक्ष मात्र बेफिकीर असल्याचे दिसत आहे़ सध्या अधिग्रहणाचे प्रस्ताव किती आले, किती प्रस्तावांना मंजुरी दिली, टँकरचे प्रस्ताव किती आहेत, किती टँकरना मंजुरी दिली, विशेष दुरुस्ती, तात्पूरत्या नळ योजना, विहिरी घेणे व गाळ काढणे ही सर्व माहिती जुनीच आहे़ त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाई बाबत असलेल्या या वेबसाईटद्वारे माहिती मिळत नाही, जुनी माहितीच पहावी लागत आहे़ वेबसाईट अपडेट नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा परिषदेच्या पाणीटंचाई कक्षातून ही माहिती घ्यावी लागत आहे़