राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योग्य वेशभूषेतच असावे, असा अध्यादेश काही वर्षांपूर्वीच काढण्यात आला होता. परंतु, काही कर्मचाऱ्यांकडून या नियमाचे पालन होत नव्हते. त्यामुळे रंगबेरंगी कपडे आणि टी-शर्टमध्ये असणारे कर्मचारी बहुतेक सगळ्याच सरकारी कार्यालयांत पाहायला मिळायचे. परंतु, या निर्णयामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही एकसंधता आणि शिस्तबद्धता दिसेल, याचे समाधान अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले, पण खादीचे कपडे घेण्यासाठी आता अधिकचा खर्च होईल, असेही आवर्जून सांगितले.
चौकट :
या गोष्टींचाही विचार व्हावा-
ड्रेसकोडप्रमाणेच पुढील गोष्टींचेही पालन व्हावे, असे सामान्य नागरिकांना वाटते
- कार्यालयात असताना प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने त्यांचे ओळखपत्र गळ्यात घालावे.
- कर्मचाऱ्याचे नाव, पदभार असलेला बॅच ड्रेसवर लावावा, जेणेकरून कार्यालयात गेल्यावर सरकारी कर्मचारी लगेच ओळखू येतील.
चौकट : १. जीन्सला परवानगी पाहिजे होती
राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाचे आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांकडून निश्चितच पालन होणार आहे. राज्य सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, फक्त जीन्स घालण्यास परवानगी द्यायला पाहिजे होती असे वाटते. टी- शर्टला परवानगी नाकारली हे योग्य आहे, पण जीन्सवर फॉर्मल शर्ट घालणे आता खूपच सामान्य आणि सर्वांसाठी साेयीस्कर बाब झाल्याने जीन्सवर बंदी नको होती असे वाटते.
- विक्रम राजपूत
राज्य संघटक, मोटर वाहन कर्मचारी संघटना
२. ड्रेसकोडचा निर्णय स्वागतार्ह
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि एकसंधता दिसण्यासाठी ड्रेसकोडचा घेण्यात आलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. बहुतांश सरकारी कर्मचारी ड्रेसकोडचे पालन आधीपासूनच करीत होते. कंत्राटी पद्धतीवर जे कर्मचारी घेतले जातात, अनेकदा त्यांच्याकडूनच या गोष्टींचे पालन होत नव्हते. त्यामुळे हा विषय पुढे आला आहे. नियमित पद्धतीने जर कर्मचारी भरती झाले, तर आपोआपच ड्रेसकोडचे काटेकोर पालन होईल, असे वाटते.
- डॉ. देवीदास जरारे
राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र