औरंगाबाद : राज्य शासनाकडून दर महिन्याला महापालिकेस जीएसटीचा वाटा म्हणून २२ कोटी रुपये देण्यात येतात. सोमवारी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला तरच महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार आहे. मागील आठ ते दहा दिवसांपासून कर्मचारी संघटना १४ एप्रिलपूर्वी पगार आणि अग्रिमची रक्कम द्यावी, अशी मागणी करीत आहेत.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्र शासनाकडून जीएसटीची रक्कम उशिराने देण्यात आली होती. २६ मार्च रोजी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांचा पगार केला होता. मागील आठ ते दहा दिवसांपासून महापालिका प्रशासनाकडून जीएसटीची रक्कम शासनाकडून लवकर मिळावी यासाठी बराच पाठपुरावा सुरू आहे. सोमवारी जीएसटीची रक्कम महापालिकेला मिळेल, अशी अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे. मंगळवारी आणि बुधवारी बँकेला सुटी राहणार आहे. त्यामुळे सोमवारीच पगार झाला, तर कर्मचाऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी करता येईल. पगारासोबत महापालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम द्यावे, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे मुस्लिम बांधवांच्या पवित्र रमजान महिन्याला सुरुवात होत आहे. मार्च महिन्यात कंत्राटदारांना बिले देण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले होते. मात्र मार्चअखेरपर्यंत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीची रक्कम पाहिजे तशी जमा झाली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही. महापालिका प्रशासनाला शासनाकडून दर महिन्याला २२ ते २४ कोटी रुपये प्राप्त होतात. या निधीतून पगार करण्यात येतो. त्यासाठी किमान २० ते २१ कोटी रुपये खर्च येतो. उर्वरित निधी वीज बिलाची रक्कम भरण्यासाठी वापरण्यात येतो.