कुमारी मातांचा प्रश्न गंभीर

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद ‘लोकमत’ने रविवार, दि.१४ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. अनाथ बालकांचा आणि कुमारी मातांचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे त्यातून पुढे आले.

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद‘वर्षभरात ४२ अर्भक रस्त्यावर’ या मथळ्याची बातमी ‘लोकमत’ने रविवार, दि.१४ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. अनाथ बालकांचा आणि कुमारी मातांचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे त्यातून पुढे आले. त्यामुळे या गंभीर विषयावर अनाथ बाळ व पीडित महिलांच्या पुनर्वसनाचे काम करणाऱ्या संस्थांच्या संचालिका तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून ‘परिचर्चा’ घेण्यात आली. अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलाचा सर्व दोष त्या मातेलाच दिला जातो. मुळात त्या महिलेवर बळजबरीने मातृत्व लादलेल्या पुरुषाचा अधिक दोष असतो. मात्र, पुरुषप्रधान संस्कृती त्या अभागी मुलीलाच दोषी ठरवते. कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये यासाठी तिच्या आई-वडील व नातेवाईकांकडून तिच्यावर मूल टाकून देण्यासाठी दबाव आणला जातो. बदनामी झाली तर पुढे लग्न होणार नाही, असे सांगून तिला पोलीस स्टेशनपर्यंत जाण्यावाचून रोखले जाते. परिणामी, ती कुमारी माता समाजव्यवस्थेचा बळी पडते आणि दोषी मात्र, उजळ माथ्याने समाजात वावरत असतो. समाजातील हे वास्तव सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चर्चासत्राच्या माध्यमातून समोर आणले. या चर्चासत्रातून निघालेला सार असा की, मुली, तरुणी, महिलांवरील अत्याचार ही एक सामाजिक समस्या आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्या निवारणासाठी पुरुषांनीही सहभाग घेतला पाहिजे. केवळ कायद्याने प्रश्न सुटत नसतात. त्यासाठी लोकसहभागाची अत्यंत आवश्यकता आहे. यासाठी शालेय स्तरावर मुलांना लैंगिक शिक्षण देणे काळाची गरज बनली आहे. लैंगिक शिक्षणाचा मुले गैरफायदा घेतील, अशी शंका व्यक्त केली जाते. मात्र, विविध प्रसारमाध्यमे, मोबाईल, इंटरनेट यातून किशोरवयीन मुलांच्या हाती लैंगिक साहित्य, छायाचित्र, व्हिडिओ क्लिप आदी अगदी सहज पडू लागले आहे. ज्यातून त्यांना चुकीची व अर्धवट माहिती मिळते, त्याचे काय, असा प्रश्नही चर्चासत्रात उपस्थित करण्यात आला. या विषयावर मुलींप्रमाणेच मुलांशी व त्यांच्या पालकांशी संवाद साधून त्यांना शिक्षित करणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे, यातूनच लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे मुद्दे या क्षेत्रात मागील २० ते ५० वर्षांपासून कार्य करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांनी आपल्या अनुभवातून व अभ्यासातून मांडले. अनाथ बाळ व पीडित महिलांचे पुनर्वसन करताना येणाऱ्या सामाजिक अडचणी, नवीन कायदे, संस्थेसमोरील आव्हाने याविषयी एकत्रित चर्चा करण्यासाठी बालकल्याण समिती, अनाथालय व महिला आधारगृहातील संचालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीन महिन्यांतून एकदा एकत्र बैठक बोलवावी. असा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या चर्चासत्रात बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. रेणुका घुले, साकार संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. सविता पानट, सामाजिक कार्यमहाविद्यालयाच्या प्रा. नीलिमा पांडे, बीएसएसकेच्या संचालिका राजश्री देवकर, सेजल अल्पनिवासगृहाच्या संचालिका डॉ. अर्चना गणवीर, सामाजिक कार्यकर्त्या रेणुका कड, ममता कवाडे, वर्षा करपे, विद्या पंडित यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला होता. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडल्यानेच नैतिकतेचा ऱ्हास होत आहे. लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. यातूनच कुमारी मातांचा प्रश्न दरवर्षी गंभीर रूप धारण करीत आहे. याची दाहकता ग्रामीण भागापर्यंत मर्यादित न राहता आता उच्चशिक्षितांमध्ये जाणवू लागली आहे. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे, तसेच लैंगिक आकर्षण व त्यासंदर्भात अज्ञानापायी घडणाऱ्या घटना रोखण्यासाठी शालेय मुला-मुलींना लैंगिक शिक्षण दिले पाहिजे, असा सूर महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकमत परिचर्चेत व्यक्त केला. पालक व समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आपल्या देशात कुमारी मातांचे प्रमाण २ लाखांपेक्षा अधिक आहे. यात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४५ हजार कुमारी माता आहेत. समाजात १४ वर्षांच्या मुली कुमारी माता झाल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. लहान वयात मातृत्व लादल्याने त्यांचे शारीरिक व मानसिक हाल होतात. गरोदरपणात व बाळंतपणानंतर काहीच काळजी घेतली जात नाही. त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष न दिल्याने वेळे आधीच बाळ जन्माला येते, यात वजनाने कमी, कुपोषित, व्यंग असलेल्या बाळांची संख्या अधिक असते. यामुळे कुमारी माताच नव्हे तर बाळाचा प्रश्नही गुंतागुंतीचा होतो. एकीकडे अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेले मूल अनाथालयाकडे सोपविण्याची घाई केली जाते, तर दुसरीकडे कमी वयातच तिचे लग्न लावून दिले जाते. यामुळे समाजात आरोग्याविषयीचे अनेक जटिल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत कुमारी मातांचे प्रमाण नगण्य असल्यामुळे राज्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. परिणामी, कुमारी मातांचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे. जवळचे नातेवाईक, ओळखीचे यांच्याकडूनच त्या मुलीवर कोवळ्या वयात मातृत्व लादले जाते. कुटुंबाची बदनामी होऊ नये, म्हणून ९९ टक्के प्रकरणे दडपली जातात. सर्व दोष मात्र कुमारी मातेलाच दिला जातो. तिला वाळीत टाकले जाते. तिच्यावर मातृत्व लादणारा मात्र समाजात बिनधास्त वावरत असतो. या प्रश्नाविषयी पालक व समाजाने आपला दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. उच्चशिक्षितांमध्ये कुमारी मातेची संख्या वाढतेयबालकल्याण समितीच्या आदेशावरून पुनर्वसनासाठी अनाथ बाळांना अनाथालयात आणले जाते. पूर्वी ग्रामीण भागातून अशिक्षित वर्गातून कुमारी माता होण्याचे प्रमाण अधिक होते. मात्र, मागील चार ते पाच वर्षांत शहरातील उच्चशिक्षितांच्या मुलीही कुमारी माता बनण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी वयात आलेल्या मुला-मुलींना लैंगिक शिक्षण देणे अत्यावश्यक बनले आहे. कारण आजकाल इंटरनेट, मोबाईलसारख्या माध्यमातून लहान वयातच मुला-मुलींना अश्लील व्हिडिओ, छायाचित्रे सहज नजरेस पडत आहेत. ज्यातून त्यांना चुकीची व अर्धवट माहिती मिळत आहे. भिन्नलिंगाच्या आकर्षणापायी लैंगिक अत्याचार वाढत आहेत. यास रोखण्यासाठी शालेय स्तरावर लैंगिक शिक्षण द्यावे लागणार आहे. तर दोषीवर गुन्हा दाखल होऊ शकतोकुमारी माता बनली तर सर्व जण तिलाच दोष देतात. मात्र, तिच्यावर मातृत्व लादणाऱ्याला कोणीच बोलत नाही. त्याचे नाव दडपले जाते. बालकल्याण समितीसमोर अशी प्रकरणे येतात तेव्हा कुमारी माताही दोषीचे नाव सांगत नाही, तिचे आई-वडील, नातेवाईकही त्याविषयी बोलण्यास तयार होत नाहीत. कारण, मुलीच्या आयुष्यापेक्षा कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला ते अधिक महत्त्व देतात. जर कुमारी मातेने धाडस करून दोषी व्यक्तीचे नाव सांगितले, तर बालकल्याण समिती स्वत: कारवाई करीत पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकते. मात्र, पीडित मुलगी, तिचे आई-वडील दोषीचे नाव सांगत नसल्याने दोषीविरोधात गुन्हा दाखल करता येत नाही. समितीसमोर जेवढी प्रकरणे येतात त्यापैकी ६० टक्के प्रकरणांमध्ये पीडित मुलीवर तिच्या जवळच्या नातेवाईकांकडूनच लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आढळून आले आहे. शालेय स्तरावर लैंगिक शिक्षणाची आवश्यकतामहिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदे केले आहेत. मात्र, कायद्याने समाजात धाक निर्माण होतो; पण त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात कुमारी मातांचे प्रमाण अधिक आढळून येते. आता उच्चशिक्षित, श्रीमंतांमध्येही कुमारी माता होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कारण, घरात आई-मुलगी, वडील-मुलगा यांच्यात सुसंवादच राहिला नाही. सुसंवाद होत नसल्याने मुलगा आणि मुलगी मित्र-मैत्रिणींमध्ये चर्चा करतात. शालेय शिक्षणामध्ये लैंगिक शिक्षणाचा समावेश नसल्यामुळे त्यांना शास्त्रीय माहिती मिळत नाही. अखरे मुले अश्लील पुस्तक, इंटरनेटवरून सवंग व अतिरंजित माहिती मिळवितात. चित्रपट व दूरदर्शन मालिका या गैरसमजांना खतपाणी घालतात. केवळ लैंगिक शिक्षण नसल्यामुळे छेडछाड, लैंगिक शोषण, कमी वयात माता होणे, असे प्रकार घडत आहेत. यासाठी शालेय स्तरावर लैंगिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे. विशाखा समिती कागदावरचकामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश काढला होता. ‘विशाखा आदेश’ असे त्याचे नाव होते. आज सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, विद्यापीठ, कॉलेजेस् येथे विशाखा समित्या स्थापन झाल्या आहेत. मात्र, या समित्या कागदावरच आहेत. या समित्यांनी कसे काम करावे, हेच समितीतील पदाधिकाऱ्यांना माहीत नाही. पीडितांचे पुनर्वसन व्हावे विवाहपूर्वसंबंधातून बाळ जन्माला आले त्याचा संपूर्ण दोष त्या मुलीलाच दिला जातो. तिच्यावर अनेक निर्बंध घातले जातात. अनेकदा तिला वाळीत टाकण्यात येते. आई-वडिलांनी हाकलून दिल्याने अशा मुली एकतर आत्महत्या करतात किंवा वाममार्गाला लागू शकतात. यासाठी समाजाने कुमारी मातांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. तिला या घटनेतून कसे सावरता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या मुलीच्या चुका शोधण्यापेक्षा तिच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. तिला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पुढच्या पिढीसाठी आपण जगत असू तर कुमारी मातांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. खटले जलदगती न्यायालयात चालवासामाजिक मानसिकता अशी आहे की, कुमारी मातेलाच सर्व जण दोष देत असतात. लैंगिक अत्याचार करणारा मात्र समाजात बिनधास्त वावरत असतो. रस्त्यावर बाळ टाकून देणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल न करता पोलीस अज्ञात मातेवरच गुन्हा दाखल करतात. मुळात दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच त्या अज्ञात व्यक्तीला शोधण्यातही पोलीस सकारात्मक भूमिका बजावीत नाहीत. यासाठी सर्वप्रथम कायदेशीर पातळीवर पोलीस यंत्रणेत सकारात्मक बदल होणे आवश्यक आहे. तसेच अशा प्रकरणात दोषी व्यक्तीला शिक्षा होण्यासाठी कुमारी मातांचे खटले जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावीत. यासंदर्भातील निर्णय आघाडी सरकारचे तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी घेतला होता.मर्दपणाची संकल्पनाच बदला स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार झाला तर तिला शीलभ्रष्ट समजू नये. तसेच आता पुरुषांची मर्दपणाची संकल्पना, पुरुषत्व यांच्याही व्याख्या बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. स्त्री ही उपभोग्य वस्तू किंवा मादी आहे ही पुरुषांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. स्त्रीचा आदर, सन्मान करणे, तिला संरक्षण देणे म्हणजे मर्दपणा, त्यातच पुरुषाचे पुरुषत्व सामावलेले आहे, ही व्याख्या रूढ झाली पाहिजे. तसे विचार, तसे संस्कार प्रत्येक मुलावर, प्रत्येक पुरुषावर बिंबवले गेले पाहिजेत. प्रत्येक मातेने आपल्या मुलांना स्त्रियांचा आदर करणे, याची शिकवण देणे आजच्या काळाची गरज आहे. -स्थलांतरितांचा प्रश्नकामानिमित्त स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आई-वडील मजुरीसाठी गेल्यावर घरात एकट्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचे प्रमाणही काही कमी नाही. विशेषत: अपंग व गतिमंद मुलींवर घरातच अत्याचार होत आहेत. गर्भधारणा होऊ नये म्हणून तिची गर्भपिशवी काढून टाकण्यापर्यंत त्यांची मजल जात आहे. ही प्रकरणे उजेडात येत नसल्याने समाजासमोरही याचे गांभीर्य येत नाही. अपंग व गतिमंद मुलींच्या प्रश्नाकडेही सजगतेने पाहणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.