उपनियमांत हवी एकवाक्यता

औरंगाबाद : महापालिका वगळता नवनगर, झालर क्षेत्र आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या वाळूज परिसरात नियोजन संस्थांच्या बांधकामविषयक उपनियमांमध्ये एकवाक्यता असायला हवी, अशी मागणी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक तसेच आर्किटेक्ट मंडळींकडून होत आहे. भविष्यात गृहबांधणी क्षेत्राला ‘सेटबॅक’ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या औरंगाबाद शहरात बांधकाम परवानगीचे काम महापालिकेतर्फे होते. डीएमआयसीच्या येण्यामुळे येत्या काही वर्षांत औरंगाबाद शहराचा कायापालट होणार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातही मोठी प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नोकरी, व्यवसाय तसेच विविध कारणांमुळे नागरिकांचा लोंढा औरंगाबादेत येणार आहे. यामुळे घरांची गरजही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहे. सध्या औरंगाबाद शहरात महापालिकेकडे बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतोच; परंतु सिडकोत बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना सिडकोचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागते. सातारा भागात सिडको बांधकाम परवानगी देते. वाळूज परिसरात सिडकोच्या महानगर प्रकल्पात सिडकोकडून परवानगी घ्यावी लागते, तर आसपासच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत प्रादेशिक आराखड्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. २८ गावांच्या झालर क्षेत्रामध्ये सिडको ही नियोजन संस्था आहे, तर आता नव्याने जाहीर केलेल्या नवनगरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बांधकाम परवानगी मिळणार आहे.गृृहनिर्माणाची गती मंदावतेय...विविध संस्थांचे बांधकामाविषयीचे उपनियम वेगवेगळे आहेत. इतकेच काय सिडकोचे सातारा भागातील बांधकामाचे उपनियम वेगळे आहेत, तर वाळूज भागातील उपनियम वेगळे आहेत. नवनगरमधील उपनियम वेगळे असणार आहेत. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या आणि आर्किटेक्टच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यामुळे गृहनिर्माणाची गती मंदावत असल्याचा आक्षेप बांधकाम व्यावसायिक घेत आहेत. खरे तर नगरनियोजनाप्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्याचा ग्रामपंचायतींना कोणताच अधिकार नाही. तरीही तशी परवानगी दिली जात आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामांना उत्तेजन मिळून गृहनिर्माण क्षेत्राला त्याचा फटका बसत असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. तिन्ही ठिकाणी वेगवेगळे उपनियम डीएमआयसीमुळे होणाऱ्या बदलाला आपण सामोरे जात असताना नियोजनबद्ध शहर असायला तर हवेच त्याचबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणीही दूर व्हायला हव्यात तरच गृहनिर्माण क्षेत्र वेग घेऊ शकेल. नागरिकांची घरांची गरज भागली नाही, तर बेकायदा बांधकामांना उत्तेजन मिळू शकते, असेही बांधकाम व्यावसायिकांकडून सांगितले जात आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने तीन नियोजन संस्थांत तीन फायली दाखल केल्या असता तिन्ही ठिकाणी वेगवेगळे उपनियम आढळून येत असल्याचे दिसते. यासाठी महापालिका क्षेत्र वगळून शहराच्या परिसरासाठी एकात्मिक विकास आराखड्यंतर्गत बांधकाम परवानगी मिळावी किंवा या संपूर्ण क्षेत्रासाठी प्राधिकरण निर्माण करावे, अशी मागणी विकासक प्रमोद खैरनार यांनी केली. उपनियम सारखे करावेतशहर परिसरातील विविध नियोजन संस्थांऐवजी प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी होऊ शकते. नियोजन संस्था वेगवेगळ्या ठेवल्या तरी चालतील; परंतु या सर्व संस्थांमधील उपनियम तरी किमान एकसारखे ठेवा, ज्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर होतील, असे मत आर्किटेक्ट सुनील देशपांडे यांनी व्यक्त केले.