‘भूमिगत’ला पैसे नकोच

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने रेल्वेस्टेशन भागात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी ७ कोटी ८० लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी मनपाकडे केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने रेल्वेस्टेशन भागात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी ७ कोटी ८० लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी मनपाकडे केली. मनपा अधिकाऱ्यांनीही डोळेबंद करून हा प्रस्ताव गुरुवारी सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला. महापौर व आयुक्त वगळता एकाही नगरसेवकाने या ठरावाच्या बाजूने मत व्यक्त केले नाही. कंत्राटदाराची आणि प्रकल्प सल्लागार समितीची ही ‘गटारगंगा’आम्ही साफ करणार नाही, असा सूर नगरसेवकांचा होता. त्यामुळे कंत्राटदाराला देण्यात येणाऱ्या वाढीव रकमेचा ठराव तूर्त स्थगित करण्यात आला.रेल्वेस्टेशन भागात भूमिगत गटार योजनेच्या कंत्राटदाराला मोठ्या ड्रेनेजलाइन टाकायच्या आहेत. पूर्वी या कामासाठी फक्त ३ कोटींचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. आता याच कामासाठी कंत्राटदाराने ७ कोटी ८० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. योजनेचा प्रकल्प आराखडा तयार करताना प्रकल्प सल्लागार समितीच्या ही बाब निदर्शनास आली नाही का... घरी बसून डीपीआर तयार केला का... एक हजारवेळा मागणी करूनही योजनेचा आॅडिट रिपोर्ट प्रशासन का देत नाही... कंत्राटदाराची बिले थांबवा असे आदेश देऊनही बिले दिल्या जातात...असे एक ना अनेक प्रश्न नगरसेवक राजू वैद्य, राजगौरव वानखेडे, नंदकुमार घोडेले, राजू शिंदे, कीर्ती शिंदे, समीना शेख, अफसर खान, भाऊसाहेब जगताप यांनी उपस्थित केले. प्रशासनातर्फे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, प्रभारी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी यांनी हे काम करणे किती आवश्यक आहे, योजना अर्धवट राहील आदी मुद्यांवर खुलासा केला. मात्र, एकाही नगरसेवकाचे यावर समाधान झाले नाही. अधिकारी कंत्राटदाराची वकिली मनपात करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. ही लाइन टाकल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याचे आयुक्तांनी नमूद करताच सभेत आणखी भडका उडाला, अशा धमक्या देऊ नका, असा सज्जड दम राजू वैद्य यांनी भरला.