औरंगाबाद : खुलताबाद नगर परिषदेच्या विकासकामांसंदर्भातील २८ जूनच्या निविदेच्या अनुषंगाने तूर्तास कार्यादेश देऊ नये, असे आदेश मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी दिले आहेत. खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी अपेक्षित आहे.
खुलताबाद नगर परिषदेच्या २ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेच्या विरोधात खुलताबादचे कंत्राटदार मोहम्मद जुनेद मोहम्मद एजाज यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. नगर परिषदेने शहरातील विविध विकासकामांच्या निविदा नोंदणीकृत ठेकेदारांमार्फत मागविल्या होत्या. यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता मोहम्मद जुनेद मोहम्मद एजाज यांनी १५ ऑक्टोबर २० व २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी यातील ८७ लाख रुपयांच्या निविदा भरल्या होत्या. दुसऱ्यांदा भरलेल्या निविदा तब्बल ८ ते ९ महिने नगर परिषदेने उघडल्या नाहीत. त्यांनी २३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात निविदा उघडण्यासाठी दाद मागितली असता नगर परिषद प्रशासनाने ३० जून रोजी या निविदा रद्द करून रस्ता अनुदान योजना, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना व नगरोत्थान या तीन योजनांचा निधी एकत्रित करून २ कोटी रुपयांच्या निविदा नव्याने मागविल्या.
पहिल्या व दुसऱ्या निविदेमधील सर्व कामे एकच असताना या दोन्ही निविदांमध्ये ७ लाख ९६ हजार ९८८ रुपयांची वाढ करण्यात आलेली होती. निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेसंबंधी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले; परंतु यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने मोहम्मद जुनेद यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात सदर याचिका दाखल केली आहे.