परवानगी नसतांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या शहरातील देवगिरी रुग्णालयाच्या डॉ. गणेश अग्रवाल यांना प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.
शहरातील डॉ. अग्रवाल यांच्या देवगिरी हॉस्पिटलबाबत प्रशासनाकडे गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात कोरोना बाधितांवर उपचार करणे, कोरोना बाधित नसताना बाधित असल्याचे भासवून रुग्णांची लुबाडणूक करणे, वैद्यकीय सेवेच्या नावाखाली रुग्णांची आर्थिक लूट करणे आदी तक्रारींचा समावेश होता. याची दखल घेत तहसीलदार राहुल गायकवाड, गटविकास अधिकारी ज्ञानोबा मोकाटे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गजानन टारपे यांच्या पथकाने रुग्णालयास भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी या ठिकाणी ६ कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार सुरु होते. तसेच आरोग्य विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे दिसून आले. डॉ. अग्रवाल यांच्या जबाबात व पाहणीत काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या परवानगीची प्रत दर्शनी भागावर लावलेली नव्हती. परवानगी नसतांना कोरोनाचे ६ रुग्ण आढळणे, कोविड रुग्णांना व अन्य रुग्णांसाठी एकच प्रवेशद्वार असणे. कोविड रुग्णांचे विलगीकरण न करणे, रुग्णांच्या नातेवाइकांचा त्या ठिकाणी असलेला खुलेआम वावर, दहा खाटांची मान्यता असतांना त्यापेक्षा जास्त खाटा ठेवून रुग्णभरती केलेली होती. फिजिशियन व एमडी मेडिसिन पदवी असलेला डॉक्टर नसताना अतिदक्षता कक्षाचा वापर करणे, रुग्णालयातील विविध सेवांचे दर दर्शनी भागात न लावणे, मृत्यू रजिस्टर नसणे, रुग्णांना दिलेल्या बिलाच्या पावत्या मिळून न येणे, कोविड १९ रुग्णांवर पीपीई कीट शिवाय डॉक्टर व कर्मचारी वर्ग उपचार करताना आढळून आले. एम. डी. मेडिसिनची पदवी नसतांना बोर्डवर नावाखाली ती पदवी दर्शवून जनतेची दिशाभूल केल्याचे आढळून आले होते. कोरोनाचे रुग्णांवर उपचाराची माहिती स्थानिक प्रशासनापासून लपवून ठेवल्याने त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध प्रशासनाला घेता आला नाही. त्यामुळे या बाधितांच्या संपर्कातील व्यक्ती बाधित होऊन गावात वा शहरात फिरत असण्याची शक्यता असल्याने याची जबाबदारी आपणावर का निश्चित करण्यात येऊ नये, असे या नोटीसीत म्हटले आहे.
२४ तासांत मागविला खुलासा
रुग्णालयात आढळलेल्या अनेक धक्कादायक बाबींवर वैद्यकीय अधीक्षकांनी रुग्णालयाच्या डॉ. अग्रवाल यांना नोटीस बजावून मुद्द्यांचा २४ तासात खुलासा मागविला आहे. हा खुलासा समाधानकारक नसल्यास साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७, बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांच्या तरतुदीखाली कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.