जालना : जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातील ८० कामांबाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या जलसंधारण बैठकीमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल या कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो.२०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या तीन वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय पेयजलअंतर्गत विविध कामे मंजुर करण्यात आलेली आहेत. ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना राबवाव्यात, अशी शासनाची भूमिका आहे. परंतु ही कामे पूर्ण होण्यासाठी जे निकष ठरवून देण्यात आले, त्यांची पूर्तता न झाल्याने वरील ८० कामे रखडलेली आहेत. शासनाने जुलै २०१४ मध्ये लोकवाटा भरण्याची अट शिथिल केली आहे. पेयजलच्या कामांसाठी गावात समिती स्थापन करणे महत्वाचे आहे. परंतु यापैकी बहुतांश कामांसाठी समित्याच स्थापन झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी गाव पातळीवरील अंतर्गत राजकारणही त्यास कारणीभूत आहे. योजना रखडल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जि.प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी ९ मार्च रोजी संबंधित कर्मचारी, पदाधिकारी यांची सुनावणी ठेवली होती. यात तालुकानिहाय सुनावणी घेण्यात आली. जिल्ह्यात सध्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत शासनाने निधी उपलब्ध करूनही या योजना रखडल्याने प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)
आज ८० कामांचे ठरणार भवितव्य
By admin | Updated: March 16, 2015 00:47 IST