‘त्या’ शिक्षकांकडून अतिरिक्त वेतनाची होणार वसुली

बीड : जि.प. शिक्षण विभागामार्फत दर्जावाढ दिलेल्या शिक्षकांची नियमबाह्यपणे सरसकट वरिष्ठ वेतन निश्चिती करण्यात आली होती. यामुळे शासनाला जास्तीच्या वेतनापोटी प्रतिमाह ३० लाख रूपये इतका तर गेल्या दोन वर्षात एकूण साडेसात कोटींचा भुर्दंड पडल्याचे समोर आले होते. जास्तीच्या वेतनाची वसुली करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांनी गुरूवारी दिले आहेत. एकूण शिक्षकांच्या २५ टक्के याप्रमाणे जवळपास दीड हजार शिक्षकांना त्यावेळी दर्जावाढ देण्यात आली. सहशिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर म्हणून दर्जावाढ दिली गेल्याने रिक्त झालेल्या सहशिक्षकांच्या जागांवर पुन्हा आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना सामावून घेण्यात आले. या बेकायदेशीर प्रक्रियेनंतर दर्जावाढ मिळालेल्या शिक्षकांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणीची वेतन निश्चिती करुन घेतली. वास्तविक दर्जावाढ म्हणजे सहशिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर म्हणून केवळ नियुक्ती मिळते; मात्र त्यामध्ये वाढीव वेतनश्रेणी देता येत नसतानाही वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा गंभीर प्रकार बिनबोभाट झाला. परिणामी गेल्या अडीच वर्षांपासून दर्जावाढ मिळालेले शिक्षक जास्तीचे वेतन उचलत आहेत. त्यामुळे शासनाला प्रतिमाह ३० लाखांचा आर्थिक भार सहन करावा लागत असून आतापर्यंत तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडला आहे. हा प्रकार शासनाच्या लक्षात आल्याने चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या दर्जावाढ रद्द करण्याचे आणि त्याद्वारे लाटलेले जास्तीचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यानुसार शिक्षण विभागाने पूर्वी दिलेली दर्जावाढ प्रक्रि या रद्द करण्याची कारवाई सुरु केली असून, अपात्र शिक्षकांची त्यांच्या विषयानुसार यादी बनविण्याचे काम सुरू केले आहे. (प्रतिनिधी)