अभियांत्रिकीच्या प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती नाही

औरंगाबाद : राज्यातील अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया २९ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा तंत्रशिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाला निर्देश दिलेले आहेत, असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांनी प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात तीन आठवड्यांत शपथपत्र सादर करा, असे आदेश देत प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन, तंत्रशिक्षण संचालकांना नोटिसा काढल्या आहेत.अभियांत्रिकी प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने २४ जून २०१४ रोजी अध्यादेश जारी केला. त्यानुसार जेईई मेन परीक्षेत विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांना ५० टक्के आणि राज्य बोर्ड परीक्षेत त्यांनी संपादन केलेल्या गुणांना ५० टक्के महत्त्माप (वेटेज) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ही प्रवेश प्रक्रिया पर्सेंटाईल पद्धतीने करण्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले. त्यानुसार राज्यात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्याअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची पहिली गुणवत्ता यादी १६ जुलै रोजी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली आहे. पर्सेंटाईल प्रवेश पद्धतीमुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे नमूद करीत जळगाव येथील तनुश्री जयंत महाजन आणि अन्य १२ विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. विनोद पाटील यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. खंडपीठासमोर बुधवारी याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर गुरुवारी सकाळी पुन्ही ही याचिका न्यायालयासमोर आली. अभियांत्रिकीच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात तीन आठवड्यांत शपथपत्र सादर करा,असे निर्देश देत राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालक आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांना नोटिसा काढल्या. यावेळी शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.२९ जुलैपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशतंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीने न्यायालयास सांगण्यात आले की, अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया २९ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन अणि राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाला दिले आहेत.शिवाय प्रवेश प्रक्रियेनुसार पहिल्या फेरीची यादी १६ जुलै रोजी संकेतस्थळावर प्रकाशित झाली आहे. तेव्हा आता या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली. ती मान्य करण्यात आली.