दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीच नाही

उस्मानाबाद : सलग तीन वर्ष सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील शेतीची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. दुष्काळी स्थिती त्यातच मागील वर्षी झालेली गारपीट यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना यंदा अत्यल्प पावसाचा फटका बसला आहे. खरीप हातचे गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या रबी पिकांकडून अपेक्षा होत्या. मात्र नेमका पेरणीच्या वेळी पाऊस गायब झाल्याने जिल्ह्यातील तब्बल दोन लाख हेक्टरवर पेरण्याच झालेल्या नाहीत. ज्या क्षेत्रावर पेरणी झाली तेथेही पावसाअभावी उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांना दूबार-तिबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या ओंजळी रिकाम्याच राहिल्या. पेरण्यासाठी कुणी कर्ज काढले होते. तर कुणी खाजगी सावकांराकडून पैसे घेवून महागड्या बी-बियाणांची खरेदी केली होती. आता हे देणे कशाने फेडायचे? या चिंतेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ग्रासले आहे.उस्मानाबाद : जिल्ह्यात ७३७ गावे असून, या सर्व गावात रबीबरोबरच खरीपाचा पेरा होतो. मात्र केवळ निजामकालीन नियमामुळे जिल्ह्यातील ३१७ गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली असून, या गावातच दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. पर्यायाने उर्वरीत ४२० गावातील परिस्थिती चिंताजनक असतानाही या गावांना उपाययोजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे. शासनाने सरसकट दुष्काळ जाहिर करण्याची आवश्यकता आहे. याबरोबरच ६६ वर्षांपूर्वीचा निजामकालीन नियम बदलून जिल्ह्यातील सर्व गावांची रबी व खरीपासाठी नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७३७ गावे आहेत. यातील ३८१ गावांत खरीप पेरण्या होत असून, ३५६ गावांत रबीचा पेरा होतो, अशी नोंद निजाम राजवटीत करण्यात आलेली आहे. मागील ६६ वर्षांपासून याच नियमांचा आधार घेत राज्य शासन खरीप व रबी पेरण्यांची नोंद घेते. प्रत्यक्षात मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावांत रबीबरोबरच खरिपाचा पेराही घेतला जातो. हे नियम बदलून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे उस्मानाबाद येथे दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीसाठी आले असता हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला होता. आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनीही सदर निजामकालीन नियम बदलण्याची मागणी करीत रबीबरोबर खरीपही घेणाऱ्या सर्व गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही खडसे यांनीही दिली होती. मात्र, शासनाने नुकतीच जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची यादी जाहिर केली यामध्ये केवळ ३१७ गावाना टंचाईग्रस्त जाहिर करीत उर्वरीत गावांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या परंडा, भूम वाशी या तिन्ही तालुक्यांना याचा मोठा फटका सोसावा लागणार असल्याने शासनाने तातडीने जिल्ह्यात सरसकट दुष्ष्काळ जाहिर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील १७९ पैकी २२ प्रकल्प कोरडेठाक असून, नोव्हेंबर महिन्यापासूनच जिल्ह्यातील अनेक गावांना टंचाईच्या झळा जाणवत आहेत. सद्यस्थितीत ३७ गावांमध्ये ६० जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय जिल्ह्यात गतवर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे प्रकल्पांची स्थिती गंभीर आहे. जिल्ह्यात एक मोठा, १५ मध्यम तर १६४ लघू प्रकल्प आहेत़ यात सिना-कोळेगाव या मोठ्या प्रकल्पात उपयुक्त पाणीसाठा नाही़ पंधरा मध्यम प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्पात ५१ ते ७५ टक्के, तीन प्रकल्पात २६ ते ५० टक्के, पाच प्रकल्पात २५ टक्के पेक्षा कमी तर उर्वरित प्रकल्पातील पाणीसाठा जोत्याखाली गेला आहे. याशिवाय एक प्रकल्प कोरडाठाक आहे. तसेच जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पात १६.७२ टक्के उपयुक्त पाणी साठा शिल्लक आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील १६४ लघु प्रकल्पामध्ये २७.४९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. यातील पाच प्रकल्पात शंभर टक्के पाणी साठा, सहा प्रकल्पात ७५ टक्के, २५ प्रकल्पामध्ये ५१ ते ७५ टक्के दरम्यान पाणी साठा शिल्लक आहे. तसेच पंचवीस प्रकल्पात २६ ते ५० टक्के पाणीसाठा, ३२ प्रकल्पामध्ये २५ टक्के पेक्षा कमी पाणी, ५० लघु प्रकल्पातील साठा ज्योत्याखाली आहे. तर २२ प्रकल्प कोरडे आहेत. प्रकल्पाच्या या स्थितीमुळे डिसेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात भूम तालुक्यामध्ये २, लोहारा तालुक्यात ९ आणि उस्मानाबाद तालुक्यात २६ गावांना जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यात उस्मानाबाद तालुक्यात सर्वाधिक ३९, लोहारा तालुक्यात १९ तर भूम तालुक्यासाठी दोन जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. एकूण अधिग्रहीत जलस्त्रोतांची संख्या ६० वर आली आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत प्रकल्पांतील पाणीसाठा आणखी कमी होऊन अनेक गावांना टँकरसह अधिग्रहणाची संख्या वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.(वार्ताहर)