..तर शेततळ्यासाठीचे निकष बदलू

उस्मानाबाद : शेततळ्यामुळे विकेंद्रीत पाणी साठे तयार होऊ शकतात. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन शेततळ्याची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यमान निकषात बदल करण्याची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूम तालुक्यातील हाडोंग्री येथे सांगितले. मराठवाडा विभागातील प्रमुख दूध उत्पादक तालुका अशी ओळख असणाऱ्या भूम तालुक्यात यंदा ऐन पावसाळ्यात सेवाभावी संस्थेने उघडलेल्या चारा छावणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी भेट दिली. या भेटीनंतर त्यांनी महाराजस्व अभियान तसेच बळीराजा चेतना अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहून परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री डॉ. दिपक सावंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर, आ. राहुल मोटे, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. विनायकराव मेटे, आ. महादेव जानकर, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंह ठाकूर, नितीन काळे, अ‍ॅड. मिलिंद पाटील आदी लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तसेच राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत आदी अधिकारी उपस्थित होते. मराठवाडा विभागातील टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून सुरू झालेल्या आपल्या दौऱ्याचा उद्देश परिस्थितीची पाहणी आणि उपाययोजनासंदर्भात ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया समजून घेणे हा असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे. अगदी कमी पावसातही शेततळ्यात पाणी साठले आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होऊ लागला हे चित्र काल लातूर जिल्ह्यात पाहता आले. शासनाने यापूर्वीच राज्यात दीड लाख शेततळी निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. शेत तेथे शेततळी हे चित्र प्रत्यक्षात आले तर शेतीच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. शिवाय आजच्या परिस्थितीत अतिशय महत्वाच्या असलेल्या रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी काही निकष बदलावे लागतील. शेततळ्याचे महत्व लक्षात घेऊन राज्य सरकार आवश्यकतेनुसार निकषात बदल करील. ऐन पावसाळ्यात राज्यात चारा छावण्या काढण्याची वेळ आली असून, छावण्यासाठीचे काही निकष शिथील करण्यात आले आहेत. छावणीत किमान ५०० जनावरे असावीत, ही अट शिथिल करून किमान संख्या २५० वर आणली आहे. चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले. पाण्यासाठी जेथे रेल्वे वॅगनचा उपयोग करावा लागणार आहे, तेथे तो केला जाईल आणि याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासन मागेल तेवढ्या वॅगन उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी पालकमंत्री डॉ. सावंत यांचे भाषण झाले. चारा छावणी चालविणाऱ्या संस्थेच्या वतीने बाळासाहेब पाटील यांनी त्यांची भूमिका मांडली. प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले. (प्रतिनिधी)परंडा तालुक्यातील पिंपळवाडी येथील चांदणी मध्यम प्रकल्पाची पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली व त्यांनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती गोदावरी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सी.ए.बिराजदार यांच्याकडून घेतली. यावेळी पालकमंत्री डॉ.दिपक सावंत, आ.राहुल मोटे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय, विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट, सुजीतसिंह ठाकूर, बाळासाहेब पाटील हांडोग्रीकर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, गोदावरी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सी.ए.बिराजदार यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.गोदावरी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक बिराजदार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना चांदणी मध्यम प्रकल्पाची सद्यस्थिती सांगून हा प्रकल्प १९६५-१९९५ या कालावधीत ९० ते १०० टक्के भरला होता. परंतु त्यानंतर प्रकल्पाच्या वरील भागात जलसंधारणाची इतर अनेक कामे झाल्याने हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. तसेच मागील तीन चार वर्षात पाऊस नसल्याने हा प्रकल्प सद्यस्थितीत कोरडा असल्याचे सांगितले. ह्या प्रकल्पाची पाण्याची क्षमता २३.७८ दशलक्ष घनमीटर असून सिंचनाचे क्षेत्र २ हजार हेक्टर असल्याचेही बिराजदार यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानांतअंतर्गत परंडा तालुक्यातील सोनारी येथील उल्का नदीच्या सुरु असलेल्या खोलीकरण कामांची पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले व या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले.शेतकऱ्यांना गेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून अन्न सुरक्षा योजनेचा सरसकट लाभ दिला जात असून त्याचा राज्यातील ६० लाख शेतकरी कुटुंबांना उपयोग होणार आहे. ज्या शेतमजुरांकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांना ते उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, असे सरकारने सांगितल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. राज्यात यंदा पीक विम्यापोटी १६०० कोटी रुपये मिळाले असून, पीक विमा योजना अधिक विस्तारित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आज या योजनेत नुकसान भरपाईसाठी महसूल मंडळ हा निकष गृहीत धरला जातो. तो बदलला जावा आणि गावपातळीवर ही योजना राबविली जावी, अशी सरकारची भूमिका आहे व त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात अवघे ५४ हवामान केंद्र असून ही संख्या २०५९ एवढी करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याने विविध बाबतीत चांगले काम केले आहे.याचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख करून त्याबद्दल जनतेचे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेचे कौतुक केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे परंडा येथील शासकीय विश्रामगृहावर आगमन झाल्यानंतर विविध संस्था, संघटनांसह नागरिकांनी निवेदने सादर केली. रिपाइंचे प्रदेश सरचिटणीस संजयकुमार बनसोेडे यांनी मजुरांसह वीट कामगार, गवंडी यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा सरसकट लाभ द्यावा, अशी मागणी केली. खासगाव ग्रामस्थांनी कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची योजना मंजूर करण्याची मागणी केली. यावेळी बबन लिमकर, सुनिल भांगे, बाळासाहेब लिमकर, बाबूराव वाकडे, संतोष लिमकर उपस्थित होते. निराश होऊ नका४दुष्काळी परिस्थितीत शासन पाठीशी आहे. त्यामुळे निराश होऊ नका, परतीचा पाऊस होण्याची आणखीही आशा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी परंड्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.