- विजय सरवदेऔरंगाबाद : मासिक पाळीच्या काळात शालेय किशोरवयीन मुली आणि ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वच्छतेबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी. त्यांनी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा वापर करावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘अस्मिता योजने’ला मागील आठ महिन्यांपासून घरघर लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुली व महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता आहे. मासिक पाळीच्या काळात ग्रामीण भागातील महिला-मुलींमध्ये देखील स्वच्छतेबाबत सजगता यावी म्हणून तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘अस्मिता योजना’ सुरू केली होती. मार्च २०१८ मध्ये ही योजना सुरू झाली. २०१९ पर्यंत ही योजना विनाव्यत्यय राबविण्यात आली. मात्र, २०२० मध्ये कोरोना पसरला. ‘लॉकडाऊन’ झाले आणि वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा होऊ शकला नाही.
दरम्यान, ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या पुरवठ्याकरिता पहिल्या तीन वर्षांसाठी शासनाचा तीन पुरवठादार संस्थांसोबत करार झाला होता. त्यापैकी कमी गुणवत्तेच्या ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा पुरवठा केल्यामुळे एका पुरवठादाराला ‘ब्लॅक लिस्टेड’ करण्यात आले. परिणामी, दोन पुरवठादारांकडून ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चा नियमित पुरवठा होत होता. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये पुरवठादारांचा करार संपल्यानंतर नवा करार अद्याप झालेलाच नाही. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या या योजनेला घरघर लागली. तथापि, ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविली जात असून या यंत्रणेलाही ग्रामीण भागातील मुली व महिलांच्या या लोकोपयोगी योजनेबद्दल तेवढे गांभीर्य दिसत नाही. या यंत्रणेचे काही अधिकारी म्हणतात, पुरवठा चालू आहे, तर काही अधिकारी सांगतात, ‘अस्मिता पोर्टल’ बंद असल्यामुळे बचत गटांना ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ची मागणी नोंदवण्यास अडचण येत असून मार्चपासून जिल्ह्याला पुरवठाच झालेला नाही.
किती झाला पुरवठा?ही योजना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत होती. ही योजना राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील १ हजार ३७१ गावांसाठी १ हजार ३७४ महिला बचत गटांनी नोंदणी केलेली आहे. मार्च २०२२ पूर्वी या बचत गटांनी नोंदणी केल्यानुसार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या ६५३ बॉक्सचा पुरवठा झाला व त्याची शालेय किशोरवयीन मुली व महिलांना विक्री करण्यात आली आहे.
काय आहे ही योजना?मासिक पाळीच्या काळात ग्रामीण भागात स्वच्छतेबाबत आवश्यक दक्षता घेतली जात नसल्याचे एका सर्वेक्षणामध्ये समोर आले होते. त्यामुळे तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेऊन ‘अस्मिता योजना’ सुरू केली. जिल्हा परिषद शाळांतील ११ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना आठ ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ असलेला एक बॉक्स ५ रुपयाला, तर ग्रामीण महिलांना २४ आणि २९ रुपये सवलतीच्या दरात याचा लाभ दिला जात होता.