उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्तीला स्थगिती

उदगीर : उदगीर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमिततेवर बोट ठेवून जिल्हा उपनिबंधकांनी २१ एप्रिल रोजी संचालक मंडळ बरखास्त केले होते़ त्याविरुद्ध संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती़ बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्या़सुनिल देशमुख यांनी या बरखास्तीला स्थगिती दिल्याचा दावा संचालक मंडळाच्या वकीलांनी केला आहे़उदगीरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे पोहोचल्या होत्या़ त्यांनी या तक्रारीच्या अनुषंगाने उदगीरच्या सहाय्यक निबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले होते़ परंतु, चौकशी अधिकाऱ्यास चौकशीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध न करुन देणे, शेतकरी विमा योजना, बालिका बचाव योजनांना पणन मंडळाची परवानगी न घेताच मुदतवाढ देणे, रोजंदारी कर्मचारी, वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अदा न करणे, अतिरिक्त खर्च करणे, माजी संचालकांना देण्यात आलेला अ‍ॅडव्हान्स वसूल न करणे, असे विविध ठपके ठेवत जिल्हा उपनिबंधक बी़एल़ वांगे यांनी २१ एप्रिल रोजी संचालक मंडळ बरखास्त केले होते़ तसेच प्रशासक म्हणून चाकूरचे सहाय्यक निबंधक लटपटे यांना नियुक्ती दिली़ परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १५ दिवसांची मुदत असल्याने या कालावधीत प्रशासकास पदभार घेता आला नाही़ यादरम्यान, संचालकांनी अ‍ॅड़व्ही़डी़ होन, अ‍ॅड़एमएस़ देशमुख, अ‍ॅड़यु़एल़ मोमले, अ‍ॅड़पद्माकर उगिले यांच्या माध्यमातून या निर्णयाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़ त्याची सुनावणी बुधवारी पूर्ण होवून या बरखास्तीला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्या़सुनिल देशमुख यांनी दिल्याचा दावा अ‍ॅड़मोमले यांनी केला़ यासंदर्भात उपनिबंधक बी़एल़ वांगे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांचा भ्रमनध्वनी बंद होता़ (वार्ताहर)वाद-प्रतिवाद रंगले़़़या निकालानंतर प्रतिवादी गटाकडून निर्णय स्थगितीचा नसून १५ जूनपर्यंत संचालक मंडळास संरक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला़ याबाबत अ‍ॅड़मोमले यांनी स्थगितीच्या निर्णयावर काही म्हणणे मांडायचे असल्यास १५ जूनपर्यंत प्रतिवाद्यांना संधी दिली असल्याचे सांगितले़आता लढून दाखवा़़़न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी आमदार चंद्रशेखर भोसले यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून द्वेषपूर्ण राजकारणास ही मोठी चपराक असल्याचे सांगत आमदार सुधाकर भालेराव यांना स्वत:च्या ताकदीवर लढण्याचे धाडस करावे, असे आव्हान दिले़