‘त्या’बदल्यांना स्थगिती

औरंगाबाद : अंबड तालुक्यातील सहशिक्षक व प्राथमिक पदवीधर शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश जारी न करण्याचा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. पाटील यांनी दिले आहेत. ग्रामविकास विभागामार्फत १८ एप्रिल २०१४ व १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण ठरविलेले आहे. १५ मेच्या शासन निर्णयानुसार बदल्यांचा प्राधान्यक्रम नमूद केला आहे. त्यानुसार नक्षलग्रस्त, आदिवासी भागातील कर्मचारी, आजारी कर्मचारी, आजी, माजी सैनिकाची पत्नी, कुमारिका कर्मचारी, विधवा कर्मचारी, ५३ वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण कर्मचारी यांच्या बदल्यांना प्राधान्य देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. त्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार बदली करण्याचे सूचित केले आहे. अंबड पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम देऊन बदल्यांसाठीची सेवाज्येष्ठता यादी ३० मे २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली. परंतु राजकीय दबावापोटी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांंनी १ जून २०१६ रोजी १५ मे च्या शासन निर्णयातील प्राधान्यक्रम लक्षात न घेता फेरसेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. त्याद्वारे पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरण डावलले. बदली प्रक्रिया ३ जून २०१६ रोजी ठेवली. त्यामुळे लक्ष्मण नागरे व इतर कर्मचाऱ्यांनी बदली प्रक्रियेस आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद करून वरील बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. फेरसेवाज्येष्ठता यादी नियमबाह्य असून, त्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. तळेकर काम पाहत आहेत. त्यांना अ‍ॅड. अमोल चाळक सहकार्य करीत आहेत. शासनातर्फे अ‍ॅड. ए. जी. मगरे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)राजकीय दबावापोटी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांंनी १ जून २०१६ रोजी १५ मे च्या शासन निर्णयातील प्राधान्यक्रम लक्षात न घेता फेरसेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. त्याद्वारे पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरण डावलले.