औरंगाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षेला (टीईटी- टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकत्याच (दि.११ जून) फेटाळल्या होत्या. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विशेष अनुमती अर्जाच्या (एसएलपी) अनुषंगाने ‘आहे ती परिस्थिती’ ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी सोमवारी (दि. ५ जुलै) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विशेष अनुमती अर्ज (एसएलपी) दाखल करण्यास परवानगी दिली. तसेच प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. प्रतिवाद्यांना ६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करावयाचे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या आदेशास ४ आठवड्यांची अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. दरम्यान ‘आहे ती परिस्थिती’ ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, ॲड. शिवाजी जाधव, ॲड. विष्णू मदन पाटील आदींनी काम पाहिले.
काय आहे प्रकरण...
२०१६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या अपात्र शिक्षकांच्या विविध संस्थांमध्ये नेमणुका करण्यात येत होत्या. या अपात्र शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शासनाने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही मुदतवाढ देण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेलाच आव्हान देणाऱ्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर झाल्या होत्या. या याचिका खंडपीठाने ११ जून रोजी फेटाळल्या होत्या.
चौकट...
शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात
औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक आणि असोसिएशनचे पदाधिकारी शिवराम म्हस्के, माधव लोखंडे आदींनी २८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे राज्यात टीईटी पात्र नसलेल्या सुमारे पंचवीस हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळे या शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.