औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबाद शहराची २०१६ मध्ये निवड करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आतापर्यंत ४४१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील ३४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. स्मार्ट सिटी बस, सेफ सिटी अंतर्गत कॅमेरे, ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर, दरवाजांचे नूतनीकरण आदी वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे शहराच्या सौंदर्यात अधिकच भर पडत आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा होऊन पाच वर्षे उलटली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने ठरल्याप्रमाणे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशनला निधीही दिला. बोर्डाला केवळ दोनच कामे शंभर टक्के पूर्ण करता आली. स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रारंभी हाती घेण्यात आलेले ‘एमएसआय’चे काम आता सुरू होत आहे. शहरात ७५० सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५० डिस्प्ले बोर्ड, वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत, याकरिता रस्त्यावर आयकॅट, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतुकीचे नियम दर्शविणारे फलक, ठिकठिकाणी मार्ग दर्शविणारे फलक, सीसीटीव्हीवरून वॉच ठेवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय कमांड कंट्रोल रूम उभारणे आदी कामे यातून केली. त्याकरिता १७६ कोटींचा खर्च करण्यात आला. सफारी पार्कचा शहरासाठी आवश्‍यक असलेला प्रकल्पदेखील स्मार्ट सिटीतून घेण्यात आला. शहर बससाठी दीडशे अँड्रॉईड बेस ई-तिकिटिंग मशीन्स खरेदी केल्या आहेत. दरम्यान, ऑनलाइन सेवेत महापालिका काळाच्या खूप मागे असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेतून ४२ कोटी रुपये खर्च करून ई-गव्हर्नर्ससाठी निविदा काढली. याशिवाय शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी वेगवेगळ्या भागात आकर्षक ''लव्ह औरंगाबाद'', ''लव्ह खडकी'' असे बोर्ड उभारण्यात आले. मागील अनेक वर्षांपासून ऐतिहासिक दरवाजांची डागडुजी झाली नव्हती. स्मार्ट सिटी योजनेतून ही डागडुजी सुरू करण्यात आली. शहागंज येथील ऐतिहासिक क्लॉक टाॅवरला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी काम सुरू करण्यात आले.
अडीचशे कोटींचा हिस्सा महापालिकेला द्यावा लागणार
१ हजार कोटींच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला स्वतःचा वाटा म्हणून २५० कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. सध्या आर्थिक परिस्थिती योग्य नसल्याने पुढच्या वर्षी महापालिकेला आपला वाटा टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. महापालिकेने आपला वाटा टाकल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून उर्वरित २५० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत.
रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागताहेत
स्मार्ट सिटीचे अनुदान येऊन तसेच पडले होते. शहर बस सेवा सुरू होती. यानंतरचे सर्व प्रकल्प हळूहळू मार्गी लावण्यात आले. ऐतिहासिक दरवाजे, क्लॉक टाॅवर, सीसीटीव्ही असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झाले. उर्वरित प्रकल्प येणाऱ्या वर्षभरात पूर्णपणे मार्गी लागतील.
- आस्तिक कुमार पाण्डेय, सीईओ, स्मार्ट सिटी औरंगाबाद.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून
४४१ कोटी रुपये प्राप्त.
अनेक मोठे प्रकल्प राबवून ३४६ कोटी रुपये खर्च.
महापालिकेकडून आपला वाटा २५० कोटी टाकणे बाकी.
पुढच्या वर्षी स्मार्ट सिटीला आणखी २५० कोटी रुपये प्राप्त होणार.