‘सेतू’ चा उडणार फज्जा

औरंगाबाद : बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी पालक, विद्यार्थ्यांची सेतू सुविधा केंद्रात एकच गर्दी होत आहे. दहावीचा निकाल लागल्यानंतर तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतूचा पूर्ण फज्जा उडण्याची शक्यता आहे. कारण महा ई- सेवा केंद्राकडे सध्या सेतू असून, नियोजनाअभावी प्रत्येक प्रमाणपत्राचे वेगळे काऊंटर तेथे सुरू आहे. नऊ महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाला या प्रकरणात निर्णय घेता येत नसल्याचे दिसते आहे. सध्या सेतूची यंत्रणा पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. दलाल ठाण मांडून नागरिकांना गाठून पंधरा मिनिटांत प्रमाणपत्र देण्याचे सांगून त्यांच्याकडून रक्कम उकळत आहेत. जिल्हा प्रशासन हे निमूटपणे पाहत आहे. सेतू सुविधा केंद्राचा ठेका देण्याचा घोळ नऊ महिन्यांपासून सुरू असून, प्रशासनाने महा ई-सेवा केंद्राला सेतू केंद्र चालविण्यास दिले. यांच्यात होती स्पर्धा....सेतू सुविधा केंद्र्राचा ठेका घेण्यासाठी गुजरात इन्फोटेक, जेएमके इन्फो सॉफ्ट लि., कारवी डेटा मॅनेजमेंट, पेंटागॉन सर्व्हिसेस स्पर्धेत होते. निवडीसाठी तांत्रिक मूल्यमापन समिती नेमण्यात आली. गुजरात इन्फोटेकला कमी गुण मिळाले. गुजरात इन्फोटेकने जेएमकेच्या दोन संस्थांच्या अनुभवाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप दाखल केले, तसेच न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर जेएमकेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले. या निर्णयाविरोधात जेएमकेने न्यायालयात धाव घेतली. सेतू सुविधा केंद्राचा ठेका मिळविण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे. या दबावातूनच गुजरात इन्फो.ला ठेका देण्यात आला; परंतु त्या विरोधात जेएमके इन्फोने कोर्टात धाव घेतल्याने सगळे प्रकरण लांबले आहे. न्यायालयाने जेएमकेच्या अनुभवाबाबतचा मुद्दा निकाली काढत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुजरात इन्फोच्या बाजूने दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविले. आता पुन्हा पुनर्मूल्यांकन करण्याची धडपड प्रशासनाने सुरू केली आहे. प्रशासनाने जेएमके व गुजरातची एनओसी मागितल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मार्च २०१६ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातून दहावीला ६४ हजार ६६८ विद्यार्थी बसले. या आठवडाअखेरपर्यंत निकाल लागण्याची शक्यता आहे. यातील सुमारे ७० टक्के विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण आणि शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी सेतू सुविधा केंद्रातून प्रमाणपत्र काढण्यासाठी यावेच लागेल. सेतूचे नियोजन कोलमडलेले असल्यामुळे व सध्या तेथे प्रत्येक प्रमाणपत्र देण्यासाठी ‘बाजार’ भरल्याप्रमाणे स्टॉल्स लागलेले आहेत. त्यामुळे पालकांना आणि उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा प्रशासनाने केंद्राचा ठेका कुणालाही द्यावा. किंवा महा-ई-सेवेकडेही ते काम ठेवले तर हरकत नाही; परंतु नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना त्यातून पारदर्शक आणि वेळेत सुविधा मिळणे अपेक्षित असल्याची मागणी जोर धरीत आहे.