राज्यघटनेत प्रत्येकाला संधी मिळण्यासाठी अधिकार दिले आहेत. मात्र, या अधिकाराची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शिक्षण प्रत्येकाला मिळाले पाहिजे. यासाठी संविधानातील शिक्षणविषयक तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे भोगे म्हणाले. ग्रामीण भागात खासगी गुंतवणूकदारांचे शिक्षण क्षेत्रातील प्रमाण वाढले तर आदिवासी, दलित, गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. यातून शैक्षणिक विषमता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन गरीब मुलांच्या संधी जातील. नवीन शैक्षणिक धोरणात याविषयी काहीही आढळत नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा शिक्षणावर दरडोई उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च केला जात होता. तो ६ टक्क्यांपर्यंत करावा, अशा सूचना आहेत. मात्र, आपण आतापर्यंत केवळ ३.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत, असेही भोगे यांनी सांगितले.
डॉ. हंसराज जाधव यांनी संचालन केले. डॉ. कैलास अंभुरे यांनी आभार मानले. यावेळी माजी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, अधिष्ठाता डॉ. चेतना सोनकांबळे, डॉ. भालचंद्र वायकर, सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. योगीता तौर, डॉ. सतीश बडवे, प्राचार्य विवेक मिरगणे, प्राचार्य भारत खंदारे, डॉ. उल्हास उढाण, डॉ. मारोती तेगमपुरे आदींची कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.