औरंगाबाद : मागील नऊ महिन्यांपासून नागरिकांनी महापालिकेत पाठविलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. आणखी काही महिने ते येण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जवळपास १० कोटी रुपयांची बचत झाली. नगरसेवकांचे मानधन, पदाधिकाऱ्यांचा वाहन भत्ता खर्च, स्वेच्छा निधी, दाैरे हा खर्च वाचला. याशिवाय नगरसेवकांनी सुचविलेल्या अनावश्यक विकास कामांचा खर्च गृहीत धरला, तर तो किमान ६० ते ७० कोटीपर्यंत जाईल.
लोकशाही प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांनी पाठविलेले हक्काचे प्रतिनिधी आवश्यक असतात. एप्रिल २०२० मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या; परंतु कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. त्यानंतर निवडणुकीशी संबंधित वार्ड आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयात निवाडा झाल्याशिवाय निवडणुका घेणे अशक्यप्राय आहे. आगामी एप्रिल महिन्यापर्यंत निवडणुका होतील किंवा नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मागील वर्षभरात महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनाचा किती खर्च वाचला याचा प्राथमिक अंदाज घेतला असता आतापर्यंत १० कोटी रूपये वाचले आहेत. दर महिन्याला प्रत्येक नगरसेवकाला ७ हजार रुपये मानधन देण्यात येते. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची बैठक असल्यास १०० रुपये स्वतंत्र भत्ता देण्यात येतो. प्रत्येक नगरसेवकाला (स्वीकृत नगरसेवक) २ लाख रुपये स्वेच्छा निधी देण्यात येतो. हा निधी एक वर्षात संबंधित नगरसेवकाला आपल्या वार्डात विकास कामांवर खर्च करावा लागतो. याशिवाय महापालिकेत काम पाहणारे पाच पदाधिकारी असतात. प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता म्हणून दरमहा २२ हजार रुपये देण्यात येतात. वेगवेगळ्या विषय समित्यांचे पाच सभापती असतात. त्यांना वाहनभत्ता, चहापाणी खर्च म्हणून १२ हजार रुपये देण्यात येतात. सर्वसाधारण सभेच्या एक दिवसाच्या बैठकीचा खर्च जवळपास एक लाखाहून अधिक होतो. पदाधिकारी अधून मधून दिल्ली-मुंबई येथे दौरे काढतात. विदेशातील प्रकल्प पाहण्यासाठी दौऱ्याचे आयोजन करण्यात येते. याला अभ्यास दौरा असे गोंडस नाव दिल्या जाते. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याच्या दालनात दोन शिपाई, एक लिपिक प्रशासनाकडून देण्यात येतो. त्यांच्या पगाराचा खर्च दर महिना किमान ६० हजार रुपये होतो. महापौर दालनात किमान दहा कर्मचारी नेमलेले असतात. त्यांच्या पगाराचा खर्च दरमहा किमान तीन लाख रुपये होतो. महापौर बंगल्यात चहा पाण्यासाठी दर महिन्याला दहा हजार रुपयांची तरतूद केलेली असते.
असा होतो दरवर्षी खर्च
स्वेच्छा निधी- २ कोटी ५० लाख
नगरसेवक मानधन- १ कोटी ८ लाख
पदाधिकारी वाहन भत्ता - १ कोटी ६० लाख
कर्मचारी पगार - १ कोटी ४० लाख