शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"धार्मिक स्थळांवर हल्ले...दुटप्पीपणा...त्यांनी खालची पातळी गाठली"; परराष्ट्र सचिवांनी वाचला पाकिस्तानच्या कुकर्मांचा पाढा
2
"पाकिस्तानला अक्कल असेल तर बंदुका शांत ठेवाव्यात, नाहीतर..."; CM ओमर अब्दुल्ला यांचा थेट इशारा
3
India Pakistan Tensions: बिथरलेल्या पाकिस्तानकडून नागरी विमानांचा वापर ढाल म्हणून वापर, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती
4
तुर्कीत निर्मिती झालेल्या ३०० ते ४०० ड्रोनद्वारे पाकिस्तानचा भारतातील ३६ ठिकाणी हल्ला, कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी दिली माहिती 
5
"भारतीय सैन्याचा जोश... High! पाकिस्तानला तोडीस तोड उत्तर मिळेल"; उरी भेटीनंतर LGचे विधान
6
बीकेसी ते वरळी फक्त १५ मिनिटांत! मेट्रो-३ चा दुसरा टप्पा सुरु, CM फडणवीसांच्या हस्ते उदघाटन
7
समसप्तक नीचभंग राजयोग: ९ राशींना सुवर्ण काळ, अडकलेले पैसे मिळतील; शेअर बाजारात नफा, शुभ-लाभ!
8
Mumbai: भारत- पाकिस्तान युद्धात घाटकोपरमधील जवान शहीद
9
गस्त वाढवा, ‘त्या’ हँडल्सवर लक्ष ठेवा, वरिष्ठांच्या सुट्या रद्द; CM फडणवीसांकडून महत्त्वाचे निर्देश
10
पाकिस्तानला आणखी एक धक्का; सिंधू कराराबाबत जागतिक बँकेने घेतली भारताची बाजू...
11
“उद्धव ठाकरे सत्तेत कमी विरोधी पक्षात जास्त राहिले, कारखाने वाचवण्यासाठी सत्ता नको”: राऊत
12
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्याचा शासन निर्णय जारी; आजपासून होणार अंमलबजावणी
13
"राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र आले तर आक्षेप नाही; काँग्रेसची भूमिका भारत जोडोची’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रतिक्रिया
14
भारताने केलेला ड्रोन हल्ला का रोखला नाही? पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांचं संसदेत अजब उत्तर, म्हणाले...  
15
Jalgaon Accident: भरधाव टिप्परची दुचाकीला धडक; आजी- आजोबांच्या डोळ्यांदेखत दोन नातवंडांचा मृत्यू
16
अक्षय केळकरनं १० वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर 'रमा'सोबत थाटला संसार, पहिला फोटो आला समोर
17
भारत-पाक संघर्षादरम्यान 'या' ड्रोन उत्पादक कंपनीच्या शेअर्सला अपर सर्कीट; तुमच्याकडे आहे का?
18
“भविष्यात STच्या नव्या बसेस हायब्रीड इंधनावर, डिझेलच्या पर्यायांचा विचार आवश्यक”: सरनाईक
19
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय रेल्वेचा मोठा निर्णय, उधमपूर-जम्मू-दिल्ली विशेष ट्रेन चालवणार
20
Mumbai: पिझ्झा देण्याच्या बहाण्याने घरी नेले आणि...; आठ वर्षाच्या चिमुकलीसोबत शेजाऱ्याचे संतापजनक कृत्य

‘सेट’ला मिळाले यूजीसीकडून ‘ग्रीन सिग्नल’

By admin | Updated: April 16, 2015 01:01 IST

औरंगाबाद : दीड वर्षापासून रखडलेल्या राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेला (सेट) ‘यूजीसी’कडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.

औरंगाबाद : दीड वर्षापासून रखडलेल्या राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेला (सेट) ‘यूजीसी’कडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास ‘सेट’साठी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळाली असून, वर्षातून दोन परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय या विद्यापीठाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र व गोवा या दोन राज्यांतील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यूजीसीमार्फत अधिव्याख्यातापदासाठी राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) आणि राज्यस्तरीय पातळीवर ‘सेट’ अशा दोन पात्रता परीक्षा घेतल्या जातात. वर्षातून दोन वेळा होणाऱ्या या परीक्षांपैकी ‘नेट’ ही इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत, तर ‘सेट’ ही सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतली जाते. अनेक राज्यांतील विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण हे प्रादेशिक भाषांमधून झालेले असते. त्यामुळे त्यांना इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतून ‘नेट’ देणे कठीण जाते. त्यावर यूजीसीने पर्याय म्हणून १९९५ पासून ‘सेट’ सुरू केली होती. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांकरिता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला १९९५ पासून ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त केले होते. यासंदर्भात ‘सेट’ विभागाचे सहायक कुलसचिव राजेश राहेरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पुणे विद्यापीठाला ५ वर्षांसाठी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक वेळा ५-५ वर्षांची मुदतवाढ मिळाली. त्यानुसार दोन्ही राज्यांत २०१३ पर्यंत नियमितपणे ‘सेट’चे आयोजन केले. १ डिसेंबर २०१३ पासून मुदतवाढीस मान्यता मिळालेली नव्हती म्हणून तब्बल दीड वर्ष ‘सेट’ रखडली होती. मुदतवाढीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने प्रयत्न केल्यानंतर नुकतेच ‘यूजीसी’ने या विद्यापीठाला मुदतवाढीचे पत्र दिले आहे. आतापर्यंत ३० विषयांची एक परीक्षा घेतली जात होती. यापूढे ती ३२ विषयांची परीक्षा घेतली जाणार आहे. नोडल एजन्सी म्हणून पुणे विद्यापीठाला नुकतीच मुदतवाढ मिळाली. त्यानुसार विद्यापीठाने ‘सेट’ घेण्याबाबत नियोजन सुरू केले आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ही परीक्षा घेतली जाईल. मेमध्ये सेटची जाहिरात निघेल. शिवाय उर्दू व फॉरेन्सिक सायन्स या विषयांची ‘सेट’ घेण्यास पहिल्यांदाच मान्यता दिलेली आहे, असे विभागाचे सहायक कुलसचिव राजेश राहेरकर यांनी कळविले.