औरंगाबाद : आरटीई पोर्टलवर राज्य मंडळांची नोंदणी असलेल्या दहा शाळा प्रत्यक्षात सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकवतात. त्यांची चौकशी करण्यात यावी, तसेच आरटीईच्या कमी केलेल्या प्रतिविद्यार्थी शुल्काचा निर्णय इंग्रजी शाळांसाठी अन्यायकारक आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा तसेच पूर्वीप्रमाणे १७ हजार ६७० रुपये प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी आरटीई पालक संघाचे प्रशांत साठे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने विद्यार्थ्यांवर नकळत अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरटीई मान्यताप्राप्त शाळांना पूर्वीप्रमाणे १७ हजार ६७० रुपये प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्याची मागणी आरटीई पालक संघाने केली आहे. तसेच जिल्ह्यात काही शाळा आरटीई सोडतीमध्ये प्रवेश निश्चितीसाठी अडवणूक करुन १० ते १५ हजारांचे शुल्क आकारतात. त्या शाळांसंदर्भात तक्रार करताच कारवाई करण्याची मागणीही साठे यांनी निवेदनातून केली आहे. तसेच राज्य मंडळांची नोंदणी केलेल्या शाळा सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकवतात, त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.