विकास राऊत
औरंगाबाद : भूसंपादनाच्या अडचणी, निधी आणि समृद्धी महामार्ग, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या कनेक्टिव्हिटीमुळे तीसगाव ते मिटामिटामार्गे पडेगाव, भावसिंगपुऱ्याकडून जाणाऱ्या प्रस्तावित असलेल्या अंदाजे २२५ कोटी रुपयांच्या रिंगरोडचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला आहे. १२ वर्षांपासून या रिंगरोडची सुरू असलेली चर्चा आता थांबली आहे. जटवाडा ते हर्सूल सावंगीकडून केम्ब्रिज चौकापर्यंत हा रस्ता पुढे नेण्याबाबत नियोजन होते.
आता फक्त १६ कोटी ५० लाख रुपयांतून तीसगाव ते मिटामिट्यापर्यंतच्या रस्त्याचे काम सुरू राहणार आहे. त्या रस्त्यालाही सध्या घरघर लागली असून, तो रस्ता आता एनएच क्र.२११ ते समृद्धी महामार्गाला जोडणारा ‘लिंकरोड’ म्हणून बदलण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी त्या रस्त्यासाठी जमिनी दिल्या, त्यांनाही अद्याप पूर्ण मावेजा मिळालेला नाही. औद्योगिक वसाहतीतील जड वाहतूक शहराबाहेरून जावी यासाठी हा रस्ता बांधायचा होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी रविवारी बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना करोडी येथे भेटून भूसंपादनाचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याचे शेतकरी दशरथ मुळे यांनी सांगितले. निवेदनावर २५ हून अधिक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
का गेला प्रस्ताव बासनात
जागतिक बँक प्रकल्पाने यासाठी २१ किमीचे सर्वेक्षण करून भूसंपादन, अलायन्मेंट, रोडमॅप, खर्च या बाबींचा डीपीआर तयार केला. २००९ ते २०१५ पर्यंत या रस्त्याच्या प्रस्तावाचा प्रवास संथगतीने सुरू होता. नंतर मुहूर्त लागला; परंतु भूसंपादनातील खर्च, तीन गावांतील मालमत्ता, डोंगर पायथ्याकडून पर्यावरण, वन विभागाची मिळत नसलेली परवानगी यामुळे प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला.
समृद्धी आणि एनएच २११ मुळे घरघर
समृद्धी महामार्ग मिटमिट्यापासून पाच किमी अंतरावर आहे, तर इकडे तीसगावपासून एनएच २११ हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे तीसगाव ते मिटमिटा हा रस्ताच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत पूर्ण करण्यात येणार आहे. १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च या रस्त्यावर प्रस्तावित आहे.
भूसंपादनाचाही खोडा
बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्प सूत्रांनी सांगितले की, या रस्त्याच्या कामासाठी केलेले अलायन्मेंट रद्द झाले आहे. यासाठी केलेला सर्वेक्षण अहवालदेखील गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. समृद्धी आणि एनएच २११ मुळे सदरील रस्त्याचे काम आता होणार नाही. तीन गावांतील मालमत्ता आणि जमिनीचे भूसंपादन खर्चिक असल्यामुळे प्रस्ताव बाजूला ठेवला आहे.