पाणी देण्याचा निर्णय योग्य

औरंगाबाद : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने जायकवाडीसाठी ऊर्ध्व भागातील धरणातून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाच्या आदेशाशी सुसंगत असून, त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रविभूषण बुद्धिराजा, सदस्या चित्कला झुत्शी व सदस्य एस.व्ही. सोडल यांनी दिला आहे. नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील साखर कारखाने व इतर, अशा एकूण सात याचिकाकर्त्यांनी महामंडळाच्या १७ आॅक्टोबर २०१५ च्या आदेशाला आव्हान दिले होते.जायकवाडी जलाशयात पिण्याचे पाणी उपलब्ध असल्यामुळे वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही. पाणी सोडल्यास उलट ऊर्ध्व भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल आणि ऊस व बागायती पिकांचेही मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर प्राधिकरणाने महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला अव्हान दिले होते. मराठवाड्यातील नागरिकांतर्फे परभणीचे प्रा. अभिजित धानोरकर जोशी यांनी अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांच्या मार्फत लेखी निवेदन देऊन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे समर्थन केले. मराठवाड्यासाठी जायकवाडी जलाशयात किमान २२ टीएमसी पाणी ऊर्ध्व भागातून उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे अतिरिक्त पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे प्रतिपादन अ‍ॅड. देशमुख यांनी केले. त्याचप्रमाणे जायकवाडी क्षेत्रातील पाण्याच्या गरजेची संपूर्ण आकडेवारी व नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील लपवून ठेवलेल्या पाण्याची आकडेवारी समोर येईपर्यंत सुनावणी स्थगित ठेवण्याची विनंतही त्यांनी केली. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी १३.५२ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याची माहिती सादर केली. पाण्याचा ३० टक्के वहनव्यय गृहीत धरून केवळ ८.९७ टीएमसी पाणी लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यासाठी १२१.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला तो योग्यच आहे, असा निर्वाळा प्राधिकरणाने ९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिला व त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी, असेही स्पष्ट केले. या निर्णयाने नगर, नाशिककरांना पुन्हा चपराक बसली आहे.