औरंगाबाद : खुल्या प्रवर्गाच्या कोट्यातून सद्यस्थितीतील पदांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविली जाईल, असा १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयात बदल करून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीपूर्वी (१४ एप्रिल) सुधारित ‘जीआर’ जारी करावा, अन्यथा सरकार विरोधात घटनात्मक संघर्ष करण्याची तयारी राज्यातील मागासवर्गीय संघटना व मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी करतील, असा इशारा ‘बानाई’ या संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिअर्सचे (बानाई) अध्यक्ष एम. एस. भालाधरे यांनी कळविले आहे की, शासकीय सेवेत आरक्षण कायद्यानुसार २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती, अनु. जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीच्या पदांकरिता ३३ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द केले; परंतु आजही आरक्षणाचा कायदा कायम आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल केली आहे; मात्र सदरील विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी तज्ज्ञ वकिलाची नेमणूक करायला हवी होती ती अजूनही केलेली नाही.
राज्य शासनाने पदोन्नतीच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे; पण या मंत्रीगटाच्या शिफारशी विचारात न घेता सामान्य प्रशासकीय विभागाने परस्पर १८ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला; मात्र, सन २००४ ते २०१७ या १३ वर्षांच्या कालावधीत आरक्षण कायद्यानुसार व सेवा प्रवेश नियमानुसार त्यावेळी पात्र कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या. अशा या अनुभवी कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. त्यात बदल करून त्वरित सुधारित शासन निर्णय जारी करावा, अशी ‘बानाई’ची मागणी आहे.