महसूल विभागाची कारवाई

पाथरी : महसूल विभागाने शासनाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी पाथरी तालुक्यातील तीन सहकारी संस्थेच्या जमिनी जप्त करण्याची कारवाई १२ जून रोजी केली. यामध्ये रेणुका शुगर कारखाना, सिंहगड दालमील, सोमेश्वर जिनिंग या तीन संस्थांचा समावेश आहे. महसूल विभागाच्या या कारवाईमुळे मात्र खरेदीदारामध्ये खळबळ उडाली आहे. पाथरी येथे गोदावरी दुधना कारखाना सहकार क्षेत्रावर चालू असताना या कारखान्याकडे वीज वितरण कंपनीची वीज बिलाची मोठी रक्कम थकीत होती. कारखाना सुरू असताना थकीत रक्कम कारखाना प्रशासनाकडून भरण्यात आली नाही. त्यानंतरच्या काळात कारखाना राज्य शासनाने अवसायानात काढला. काही वर्ष कारखाना अवसायानात राहिल्यानंतर शासनाकडून या कारखान्याची विक्री प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊन परभणी येथील रत्नप्रभा शुगरला हा कारखाना विक्री झाला.दरम्यानच्या काळात विक्रीची थकबाकी रक्कम मात्र भरण्यात न आल्याने जमीन महसूल वसुलीअंतर्गत या कारखान्याकडून थकीत रक्कम वसुल करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू ्रकरण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांपासूून हा कारखाना कर्नाटकातील रेणुका शुगरच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडे थकीत रक्कम भरण्याबाबत महसूल प्रशासनाने नोटीसा बजावल्या होत्या. थकीत रक्कम भरण्यत येत नसल्याने गोदावरी दुधना कारखान्याच्या नावे असलेली जमीन जप्त करण्याबाबतचे आदेश पाथरीचे तहसीलदार देविदास गाडे यांनी काढले होते. त्यानंतर १२ जून रोजी नायब तहसीलदार जी.बी. काळे, मंडळ अधिकारी एम.बी. गायकवाड यांच्या पथकाने देवनांद्रा शिवारातील या कारखान्याची गट नं. २७८ मधील १३ हेक्टर २२ आर जमीन जप्त करून ताब्यात घेतली. त्याच बरोबर पाथरी-मानवत रस्त्यावरील पोहेटाकळी शिवारातील सिंहगड सहकारी दालमीलकडे जिल्हा उद्योग केंद्राचे ६२ लाख ९० हजार थकीत असल्याने या संस्थेची गट नं. ५६ मधील ८१ आर जमीन जप्त करून ताब्यात घेतली. त्याचबरोबर बांदरवाडा शिवारातील सोमेश्वर जिनिंगकडे जिल्हा उद्योग केंद्राचे ३ लाख १० हजार थकीत असल्याने या संस्थेकडे गट क्र. ५३ मधील सर्व जमीन जप्त करण्यात आली आहे. एकाच दिवशी या तीनही संस्थेची जमीन महसूल विभागाच्या पथकाने जप्त करून ताब्यात घेतली आहे. (वार्ताहर)संस्था विक्री केल्या कशा? सिंहगड सहकारी दालमील व सोमेश्वर जिनिंगकडे शासनाची रक्क्म थकबाकी असताना या संस्था विक्री करण्यात आल्या कशा? असा प्रश्न या कारवाईमुळे पुढे आला आहे. सदरील संस्थेची जमीन आणि मालमत्ता विक्री करीत असताना या प्रकरणामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. यामुळे विक्री प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे.