दुष्काळातही ८० कोटींचा महसूल

शिरीष शिंदे , बीडजिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळ मुक्कामी आहे. यामुळे बाजारपेठा ठप्प आहेत मात्र जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाचे व्यवहार अखंडीतपणे सुरु असून २०१४-१५ वर्षासाठी ८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. सदरील कार्यालयाने मार्च २०१५ पर्यंत ८५ कोटी रुपये महसूल वसूल केला आहे. २०१३-१४ मध्येही दुष्काळ होता. याही आर्थीक वर्षात ८१ टक्के उद्दीष्ट करत ७० कोटी रूपये महसूल मिळविला असल्याची माहिती जिल्हा मुद्रांक अधिकारी सुंदर जाधव यांनी बुधवारी दिली. जिल्हा मुद्रांक कार्यालयास दस्त, नोंदणी फी, मुद्रांक शुल्कामध्ये न्यायिक, न्यायकेतर यातून महसुल मिळतो. दर वर्षी रेडी रेकनर मध्ये दहा ते पंधरा टक्क्यांची वाढ होत असल्यामुळे सर्व सामान्यांस फ्लॅट व घर खरेदी करणे अवघड बनले असे म्हटले जायचे बहुतांश प्रमाणात रिअल इस्टेट क्षेत्रात उलाढाल असल्यचे आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. जिल्हा मुद्रांक कार्यालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, बीड जिल्ह्यासाठी शासनाकडून २०१४-१५ वर्षासाठी ८० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. मार्च २०१५ च्या अखेरपर्यंत दस्तच्या माध्यमातून ४ कोटी ९२ लाख तर नोंदणी शुल्कच्या माध्यमातून १८ कोटी ६५ लाख ४ हजार ३८४ रुपये प्राप्त झाले आहेत. न्यायालयीन कामकाजासाठी मुद्रांक शुल्काच्या विक्रीतून २२ कोटी ९० लाख रूपये तर न्यायिकेतर कामासाठी विक्री झालेल्या मुद्रांक शुल्कातून ७ कोटी १४ लाख रूपये महसूल मिळाला आहे. २०१४-१५ चालू आर्थिक वर्षात नोंदणी फी मधून १६ कोटी ८९ लाख १७ हजार ९९९, न्यायालयीन कामकाजासाठी विक्री झालेल्या मुद्रांक शुल्क व न्याकितेर मुद्रांक शुल्क विक्रीतून ६८ कोटी ३२ लाख ५३ हजार रूपये असे एकूण ८५ कोटी २१ लाख ७१ हजार रूपये महसूल मिळाला आहे.दरम्यान, २०१३-१४ साठी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यास ८७ कोटी महसूलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यात नोंदणी फीमधून १५ कोटी २० लाख, मुद्रांक शुल्क न्यायिक व न्यायिकेतरमधून ५५ कोटी ७० लाख असे मिळून ७० कोटी ९० लाख रूपयांचा महसूल जमा झाला होता. त्यावेळी ८१.५० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते.अचानक शासनाने उद्दिष्टामध्ये वाढ केल्याने काही प्रमाणात वसुली कमी झाली होती. वस्तुत: उद्दिष्टामध्ये वाढ झाली नसती तर १०० टक्के पूर्तता झाल्यात जमा होती.राज्यात ५०० च्या पुढील म्हणजेच १ हजार , ५ हजार, १५ हजार, २० हजार, २५ हजार च्या बाँडची छपाई शासनाने बंद केली आहे. याचा फटका बाँड विक्रेत्यांना होत आहे. हा निर्णय शासनाने २६ मार्च रोजी घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांचा आर्थिक स्त्रोत कमकुवत झाला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी मुद्रांक विक्रेत्यांनी एकवेळा उपोषण केले होते. तसेच हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.