औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ६१७ ग्रामपंचायत निवडणुकींचे निकाल सोमवारी जाहीर झाले असले तरी सरपंचपदासाठी मोठी ‘पंचाईत’ निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने सरपंचपदासाठी सोडत होत नाही, तोपर्यंत विजयी उमेदवारांना भाव येणार नाही. असे असले तरी चक्रानुक्रमानुसार ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी सुटणार आहे, त्यांनी मात्र अंदाज बांधून सदस्यांची पळवापळवी करीत सहलींच्या नियोजनाची सुरुवात केली आहे.
काही ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण पॅनल पडले, पण राखीव प्रवर्गातील उमेदवार निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्या सदस्यांना मोठा भाव आलेला आहे. राखीव प्रवर्गासाठी सरपंचपद आरक्षित झाले तर सदरील सदस्याला आतापासूनच मर्जीत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
जिल्ह्यातील ६१७पैकी ३०८ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित होणे शक्य आहे. उर्वरित ३०९ ग्रामपंचायतीतील सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल. १५४ ओबीसी प्रगर्वासाठी त्यातील ७७ महिलांसाठी, तर अनुसूचित जाती, जमातीसाठी असलेल्या १५४ पदांमधून ७७ पदे महिलांसाठी आरक्षित होणे शक्य आहे. तसेच खुल्या प्रवर्गातील ३०९ पदांमधून ५० टक्के पदे महिलांसाठी आरक्षित होणे शक्य आहे. हे सगळे आरक्षण पाहता बहुतांश पॅनलकडे उमेदवार नाहीत. त्यामुळे सरपंचपद आरक्षित प्रवर्गाकडे गेल्यास आतापासूनच सर्वांनी तयारी सुरू केली आहे.
तांत्रिक अडचणी काही ठिकाणी होतील
काँग्रेसचे जिल्हाप्रमुख माजी आमदार कल्याण काळे म्हणाले, पहिल्यांदा तर जिल्ह्यातील सर्व सोडती निघाल्या आहेत. त्यामुळे सरपंचपद समोर ठेवूनच लोकांनी निवडणूक लढविली. मात्र, सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सरपंचपदासाठी आरक्षण घेण्याचे ठरविले. पण, निवडणुकापूर्वीचे आरक्षण बेकायदेशीर होते, असे म्हणता येणार नाही. ज्या ठिकाणी ११ सदस्य पॅनलचे निवडून आले असतील तर तेथे जुनी काय नवी सोडत असू द्या, काही अडचण येणार नाही. ज्या ग्रामपंचायती बहुमतात तेथे अडचण नाही. तांत्रिक अडचण तेथेच होईल, जेथे आरक्षण वेगळे असेल आणि उमेदवार उपलब्ध नसेल. त्यामुळे सध्या कुणीही कोणतेही मनोरे रचत नसल्याचे चित्र आहे.
जोपर्यंत सोडत नाही तोवर काहीच नाही
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सरपंचपदासाठी सोडत जाहीर होत नाही तोपर्यंत काहीच करता येणार नाही. काही पॅनलकडे अनुसूचित जमाती, जाती, ओबीसीचे उमेदवार आहेत. बहुमत असूनही राखीव प्रवर्गाचे उमेदवार निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे सोडतीनंतर चित्र स्पष्ट होणार असले तरी तालुकापातळीवर गोळाबेरीज सुरू आहे. सोडतीनंतरच फोडाफोडी, पळवापळवीसाठी प्रयत्न सुरू होतील, असा माझा अंदाज आहे. सध्या कोणतेही चित्र स्पष्ट नाही. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे, ते गेले असतील बाहेर, परंतु आरक्षण सोडतीची वाट पाहणाऱ्या अनेक ग्रामपंचायतींतील उमेदवार आहेत. कुणीही सध्या पुढे येण्यास तयार नाही.