सुनील घोडके
खुलताबाद : शासनाचे दुटप्पी धोरण समोर आले आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी शासनाने निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेले सरपंचपदांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्यानुसार निवडणुकीनंतर २९ जानेवारी रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र, आता शासनाचे दुटप्पी धाेरणही समोर आले असून या सोडतीसोबतच आगामी काळात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सरपंचपदाचे आरक्षणही काढण्यात आले आहे. मग आता घोडेबाजार होणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीअगोदर जिल्हाभरात सर्वच ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. मात्र, शासनाने ग्रामपातळीवरील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार होत असल्याचे कारण सांगून त्याला आळा बसावा म्हणून आरक्षण सोडत रद्द केली व निवडणुकीनंतर ते काढण्यात आले. २९ जानेवारी रोजी सर्वत्र काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत सध्याच्या निवडणुकीतील आरक्षणासोबतच आगामी वर्षभरात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सरपंचपदाचे आरक्षणही काढले आहे. या निर्णयामुळे शासनाने स्वत:च्या निर्णयाला तिलांजली दिल्याचे समोर आले आहे. आगामी काढलेल्या आरक्षणामुळे नागरिकही बुचकळ्यात पडले असून आता घोडेबाजार होणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. गावोगावी सध्या शासनाच्या या दुटप्पीपणाची चर्चा सुरू आहे.
चौकट
वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या सूचनांचे पालन
याबाबत खुलताबादचे तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांना विचारले असता, वरिष्ठ पातळीवरून जशा सूचना आल्या आहेत, त्याप्रमाणे आम्ही सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढली. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचपदाचेच आरक्षण काढा किंवा आगामी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची काढू नका, अशा कुठल्याही सूचना नव्हत्या. त्यामुळे खुलताबाद तालुक्यातील नुकत्याच झालेल्या २५ व आगामी निवडणूक होऊ घातलेल्या १४ ग्रामपंचायत सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे.
चौकट
आगामी या ग्रामपंचायतींची होणार निवडणूक
खुलताबाद तालुक्यात दीड वर्षांनंतर रसुलपुरा, कानडगाव, पाडळी, लोणी, देवळाणा, येसगाव, पळसगाव, दरेगाव, विरमगाव, चिंचोली, तिसगाव तांडा, तीसगाव, घोडेगाव, सुलीभंजन या १४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.